काठमाडौं । सरकारले स्वदेशी तथा आयातितं विदेशी सामानमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य अर्थात्- एमआरपी अनिवार्य गराएसँगै यसमा व्यवसायीले गुनासो गर्न थालेका छन् । तत्काल लागू गर्न कठिन रहेकाले केही समय दिनुपर्ने र एमआरपी नराखेकै कारण जरिवाना गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार गरेको उद्योगमन्त्रीसागको अन्तरक्रियामा व्यवसायीले सबै सामानमा एमआरपी राख्न व्यावहारिक रूपमा कठिनाई रहेको बताएका हुन् । पछिल्लो समय बाणिज्य विभागले एमआरपी अनिवार्य गराएर अनुमगनलाई तीव्र बनाएपछि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विरोध जनाउँदै आएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष सरोकारवाला निकायसंग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिका आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यान्वयमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो । देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा नै निर्भर हुनुपरेकाले एमआरपी लेवलको व्यवस्था आयातित बस्तुहरूको हकमा लागू गर्न निकै कठिन हुने अध्यक्ष अग्रवालको तर्क छ ।
व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण शिथिल रहेको अवस्थामा विभागको अत्याधिक जरिवानाले व्यावसायिक वातावरण थप बिग्रन सक्ने उहाँको दाबी छ । तर उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले भने जरिवाना असुल्ने राज्यको सोच नभई उपभोक्ताको संरक्षणका लागि नयाँ नीति अंगालेकाले व्यावसायी अत्तालिन नहुने तर्क गर्नुभयो ।
चेम्बरमा आयोजित छलफलमा मन्त्री भण्डारीले सरोकारवाला निकायहरूसंगको समन्वयमा एमआरपीका विषयमा थप छलफल गर्ने र त्यसआधारमा निचोडमा पुग्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।
