काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम ५२ अर्ब ऋण, १५ अर्ब सञ्चित नोक्सानी र १७ सयभन्दा बढी कर्मचारीको भारले थिचिएको छ । निगमसँग जम्मा चार वटा जहाज छन्, ती पनि राम्रोसँग चल्न नसक्ने अवस्थाका । अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान भर्ने जहाज सयौं पटक ग्राउन्डेड हुँदा छवि धुलिसात् भएको कसैलाई हेक्का छैन । तर, निगमका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू आफ्नो कमजोरी स्विकार्नु साटो कानुनलाई दोष देखाएर पन्छने प्रयास गरिरहेका छन् ।
कमजोर व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप र काण्डैकाण्डले थलिएको वायुसेवा निगम सुधारको विषयमा छलफल गर्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले मंगलबार तालुकदार मन्त्री, सचिव र निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई बोलाएको थियो । कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले ३० पृष्ठ लामो प्रस्तुति दिए पनि निगमलाई कसरी उँभो लगाउने भन्ने सुझाव दिन सकेनन् । झन् उल्टै सार्वजनिक खरिद कानुन बाधक रहेको भन्दै पन्छिए ।
“बिग्रिएपछि बनाउने, सामान खरिद गर्ने कुरा खरिद विनियमावलीसँग सम्बन्धित छ । खरिद विनियमावली धेरै पुरानो छ । एअरलाइन्स अनुकूल विनियमावली छैन । यसलाई एअरलाइन्स अनुकूल बनाउन २०७६ सालदेखि नै प्रयासरत छौं”, नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले बताउनुभयो ।
तर व्यवस्थापनकै लापरबाही र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण निगम दुई साताभन्दा बढी समयदेखि आन्तरिक उडानविहीन भएको छ । जहाज डिले र रद्द हुने घटना त निगममा सामान्य जस्तै बनेका छन् । पर्यटकीय सिजन र दशैं-तिहारमा इन्जिनको सी-चेकका लागि इटाली पठाएको जहाज ८३ दिनपछि फर्किादा निगमले दिनकै एक करोडभन्दा बढी नोक्सानी बेहोरेको थियो । कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा युवराज अधिकारी आएयता मात्रै एउटा न्यारोबडी जहाज ४८१ र अर्को २४९ दिनसम्म ग्राउन्डेड भइसकेको छ ।
“एक हजार ५२० उडान रद्द भएको देखिन्छ । एक लाख ८० हजार १२० हवाई सेवाबाट वञ्चित भएको पनि देखिन्छ । र निगमले ३८० करोड व्यापार घाटा बेहोर्नुपरेको पनि देखिन्छ”, सांसद योगेन्द्र गौचन थकालीले बताउनुभयो ।
निगम अध्यक्ष अधिकारीले जहाज ग्लोबल एभरेजभन्दा बढी घण्टा चलाएको भनी दाबी गरेपछि कांग्रेस सांसद थकालीले भ्रामक भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो । २० वर्षदेखि समस्या उस्तै रहेकाले व्यवस्थापन करार गरेर भए पनि निगम उकास्नु पर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।
निगम २०१९ सालको कानुनले चलेकाले समयानुकूल परिवर्तत हुनुपर्ने र एअरलाइन्सका लागि सार्वजनिक खरिद कानुन अलग हुनुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन् । अहिले निगमको ऋण ५२ अर्ब पुगेको छ भने सञ्चित नोक्सानी १५ अर्बमाथि पुगिसकेको छ । निगममा सरकारको ३ अर्ब लगानी रहेको छ भने चुक्ता पुँजी ३० करोड मात्रै रहेको छ ।
