काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलन भएको रकम उत्पादन र पूर्वाधार परियोजना लगानी गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ ।
छैटौं सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो । निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीलाई चलायमान बनाउन उक्त लगानी महत्त्वपूर्ण बन्ने उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वर्तमान अर्थतन्त्रमा आएको समस्या समाधानका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उत्पादन,रोजगारी र पूर्वाधार परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
तीन अध्यक्षले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता रकम संकलन हुने कोषहरुको सम्पूर्ण रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भए अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने उल्लेख गरे । उनीहरुले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलन भएको रकम उत्पादन र पूर्वाधार परियोजनामा लगानी लगाउन पाउने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलन भएको रकमलाई बैंकमा राखेर ब्याज खाने भन्दा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलन भएको रकमलाई उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने जनाए ।
उनले छोटो समयमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा ४५ अर्ब संकलन भएको भन्दै यसलाई उत्पादनमा लगानी गर्नसके मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने धारणा राखे । कोषमा जम्मा भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्र र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने कार्यविधि भनएको भन्दै उनले बैंकमा राखेर ब्याज खानुभन्दा उत्पादनमूलक, रोजगारी पूर्वाधारमा क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न सुझाए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने कार्यलाई नियमित गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।
‘छोटो समयमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा फन्ड जम्मा भएको छ । करिब ४५ अर्ब संकलन भएको छ । जुन फन्ड संकलन गर्ने संस्थाहरुमध्येमा सबैभन्दा ठूलो भएको छ । सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले सामान्य रुपमा कोषमा जम्मा भएको ४५ अर्ब बैंकमा मुद्दति खातामा राखेको अवस्था छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘नेपालको अहिलको आवश्यकताको हिसाबले कार्यविधि छैन तर बैंकमा राखेर ब्याज खानुभन्दा उत्पादनमूलक, रोजगारी पूर्वाधारमा क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन सुरु गरेको छ । त्यसलाई नियमित गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय बैंकहरुमा लगानी योग्य रकमहरु रहेको छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको भनाइ पनि उस्तै छ । अध्यक्ष अग्रवालले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलन भएको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्र तथा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कोषमा जम्मा भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्र तथा पूर्वाधारमा लगानी लगाउन सकेसमग्र अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने विश्वास रहेको उल्लेख गरे । उनले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि बलियो र स्थायी श्रम सम्बन्ध आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
अध्यक्ष अग्रवालले विगत केही वर्षदेखि श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको दाबी गरे । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन सुरुवातमा अस्पष्ट हुँदा केही समय अन्योलको सिर्जना पनि अहिले बिस्तारै सुधार हुँदै गएको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयमा आएपछि कर्मचारी सञ्चय कोष मर्ज गर्ने कुरा भए पनि दुईवटा संस्था सञ्चालनमा भएकाले केही अन्योल भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजामती कर्मचारी र सेना, प्रहरीलाई पनि आबद्ध गराउन माग गरे ।
‘सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा सुरुवातमा अस्पष्ट हुँदा केही समय अन्योलको सिर्जना भयो । पछिल्लो समय बिस्तारै सुधार हुँदै जाँदा आबद्धता पनि बढ्दै गएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयमा आएपछि कर्मचारी सञ्चय कोष मर्ज गर्ने कुरा भएको थियो । दुईवटा संस्था भएकाले केही अन्योल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘निजामती कर्मचारी र सेना, प्रहरीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा विश्वास बढ्ने थियो । कोषको दायरा वृद्धिसमेत हुनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलन भएको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्र तथा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि सरकारले कोषमा संकलन भएको रकम बैंकमा ब्याज कमाउनेभन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक भएको अवस्थामा देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत-साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्योगमा जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलन भएको रकम उत्पादन र ठूला पूर्वाधार परियोजनमा लगानीलगायत सके देशलाई नै फाइदा हुने उल्लेख गरे । अध्यक्ष मल्लले अर्थतन्त्रको सूचकहरु नकारात्मक भइरहेको अवस्थामा पुँजीलाई चलायमान बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्ने बताए ।
उनले सरकार २०६६ सालमा सामाजिक सुरक्षाका लागि भने सुरु गरेको तलबको एक प्रतिशत कोषमा काटेर दिएको रकम अर्थ मन्त्रालयमा पैसा त्यतिकै राख्नुभन्दा सामाजिक सुरक्षा कोष फिर्ता पठाउन माग गरे । उनले सरकारले रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई प्रोत्साहन हुने काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
‘२०६६ सालमा सुरु निजी क्षेत्रलगायत सबैले १ प्रतिशत तलबमा कोषमा काटेर राख्ने प्रचलन थियो । त्यो पैसा अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयमा अर्बौं रुपैयाँ छ । अर्थ मन्त्रालयमा त्यो पैसा त्यतिकै राख्नुभन्दा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष फिर्ता पठाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षामा पाँच वर्षमा ९ लाख रोजगारदाता पुगेका छन्,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘त्यसमा आधा भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु रहेका छन् । त्यसमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । कोषमा आबद्ध भएको रकम बैंकमा ब्याज कमाउनेभन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक भएको अवस्थामा देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत-साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्योगमा जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न सकियो भने देशलाई पनि फाइदा हुनेछ । पुँजीलाई चलायमान बनाउने काम गर्नुपर्छ । रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई प्रोत्साहन हुने काम गर्न आवश्यक छ ।’
ट्रेड युनियनहरूको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकारले कोषमा आबद्ध भएका ९ लाखलाई निरन्तरता दिनु सक्नुपर्ने चुनौती रहेको धारणा राखे । उनले चैतदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएजस्तै स्वदेशमा काम गर्ने श्रमिकलाई अनिवार्य गर्न सरकारलाई केले रोक्यो ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।
उनले नेपाली श्रमिकलाई व्यवहारमा उतार्ने खालका कानुनहरु आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले सरकारमा बस्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरुले दिवसहरुमा राम्रो भाषण मात्रै गर्ने हो भने जनताले अर्को विकल्प खोजेजस्तै मजदुरहरुले पनि अर्को विकल्प खोज्न बाध्य नबनाउन सरकारलाई चेतावनी दिए ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा योगदानकर्ताबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा ४४ अर्ब ८५ करोड जम्मा भएको छ । यसबाट योगदानकर्तालाई तोकिएको जोखिम सम्बोधन गर्दा ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको कोषले बताएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी औषधोपचारमा मात्रै ७६ करोड १२ लाख रुपैयाँ,दुर्घटनामा ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र अवकाश हुनेहरूमा ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कोषले जनाएको छ ।
