काठमाडौं । सुशासन, विकास र रोजगारीको सम्भावना बोकेको सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट नेपालले धेरै लाभ लिन सक्ने अवस्था छ । सरकारी कार्यालयको भिड घटाउनेदेखि सुदूर गाउँमा अनलाइनका माध्यमले शिक्षा,सीप र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनेसम्मका काम यसबाट सम्भव छ । यस कारण नयाँ वर्ष २०८१ मा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण काम गर्नैपर्ने छन् ।
जहाँ गयो त्यही आफ्ना व्यक्तिगत जानकारी दिनुपर्ने र कार्ड नै कार्ड बोकेर हैरान भएका नागरिक चाहन्छन् नयाँ वर्षमा सरकारले एउटै केन्द्रीकृत सूचना भएको कार्ड प्रयोगमा ल्याओस र थप झण्झट नहोस् । त्यस्तो कार्ड भनेको राष्ट्रिय परिचय पत्र हो ।
सरकारले सूचना प्रविधिमार्फत् आम नागरिकलाई सहज रुपमा सरकारी सेवा दिने, घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउने वाचा गर्दै आएको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि उचित प्रविधि र आवश्यक जनशक्तिको जोहो गर्नुपर्छ । सरकारी निकायपिच्छे व्यक्तिगत जानकारी बुझाउनुपर्ने झन्झट हटोस् र एउटै परिचयपत्रमा हुने डिजिटल डाटाले काम होस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय परिचय पत्र सुरु गरिएको थियो । यसकारण राष्ट्रिय परिचयपत्र मान्य हुने गरी प्रविधिको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । त्यस्तै जन्म, विवाह मृत्युजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता देशभरका सबै वडामार्फत अनलाइनबाट गराउने लक्ष्य पञ्जीकरण विभागको छ । अहिले ६ हजार ६ सय ९१ वटा वडामा यस्तो दर्ता भइरहेको छ । यसबाहेक विद्युतीय माध्यमबाट लाभग्राहीको खातामै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरी काम गर्नुपर्नेछ ।
अहिले ७७ वटै जिल्लामा मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ भने ९८ प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । फिक्स्ड वायर इन्टरनेट लगभग ७० प्रतिशत छ । तर अप्टिकल फाइबरको बिस्तार सुस्त छ । नेपाल टेलिकमले ७४ वटा जिल्लामा फाइबरसहितको इन्टरनेट पुर्याएको छ भने बाँकी ३ जिल्लामा पनि यसैवर्ष इन्टरनेट जडान गर्नुपर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सरकारको आफ्नै डाटा बैंक व्यवस्थित छैन । यसकारण सिंहदरबारमा रहेको डाटा बैक र हेटौडामा रहेको विपद् पुनर्स्थापना केन्द्रलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुरक्षण मुद्रण र सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छन् । सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि एउटा र सूचना प्रविधि तथा साइबर सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित अर्को विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । ती विधेयक पारित भएमा सामाजिक सञ्जालको नियमन र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि सहज हुने छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा आफ्नै पहलमा काम गरिरहेका युवाहरुलाई टिकाउने नीति ल्याउनुपर्ने सूचना प्रविधिका जानकारको आग्रह छ ।
सरकारले एआईको प्रयोग गरेर सरकारी सेवा प्रविधि मैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ । तर त्यसका लागि नीति र कार्यक्रम दुवै छैनन् । पछिल्लो पटक टेरामक्स, एमडीएमएस, सुरक्षण मुद्रण, स्मार्ट लाइसेन्सजस्ता प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा भ्रष्टाचार भएका तथ्य बाहिरिएका छन् ।
यसको छानबिन र मुद्दाको किनारा चाँडो लगाएर प्रविधिको विकास तथा व्यवहारिक प्रयोग बढाउनुपर्नेछ । प्रविधिका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले खरिद प्रक्रियाका त्रुटि सच्याउने र प्रविधि खरिदको प्राथमिकता निर्धारणको मापदण्डसमेत बनाउन आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने रणनीति र बजेट बढाउन सके यो क्षेत्रलाई अझ भरपर्दो बनाउन सकिन्छ ।
