काठमाडौं । संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल नयाँ कानुन चाहिने भए अध्यादेश मार्फत सरकारले नै कानुन बनाउन पाउने सुविधा संविधानले दिएको छ । तर सरकारैपिच्छे संविधानको यो व्यवस्था स्वार्थ अनुसार दुरुपयोग हुने गरेको देखिन्छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी होस् या राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन नै, सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुसार अध्यादेश ल्याएको छ तर वर्षौंसम्म प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा यी कानुन शून्यको अवस्थामा छन् ।
कतिसम्म भने अघिल्लो वर्ष प्रि–बजेट छलफल तीन महिनाअघि नै गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्बाट पारित नगरिनु र जगाउन पनि ध्यान नदिनुले यसपालि फागुन १५ भित्र प्रि–बजेट छलफल भइसक्नेमा पनि आशंका देखिएको छ ।
अर्थतन्त्र शिथिल भएकोमा चौतर्फी चिन्ता भइरहँदा समग्र बजेट प्रणालीलाई नै रूपान्तरण गर्ने भन्दै संसद्मा पूर्वबजेट छलफल फागुन १५ भित्र गर्ने गरी सरकारले गत वर्ष अध्यादेश जारी गर्यो । त्यसै अनुसार बजेट तयारीबारे छलफल पनि भयो । संसद् अधिवेशन सुरू भएपछि त्यसले निरन्तरता पाएन । बरु त्यो अध्यादेश जगाउने कानुन पाँच महिनादेखि अर्थ समितिमा विचाराधीन छ । अब अध्यादेशले संशोधन गरेका व्यवस्था जगाउन नसकिए आगामी फागुनमा प्रि–बजेट छलफल हुने सम्भावना कम छ ।
सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुसार दुरुपयोग गरेको कानुन हो– संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान अध्यादेश मार्फत २०७८ सालमा संशोधन गरी तत्काल कायम भएको सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने बनाइयो । तर त्यो सदनबाट पारित गरिएन । बरु नयाँ विधेयक बनेपछि राज्यव्यवस्था समितिले अध्यक्षसहित ५० प्रतिशत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने गरी संशोधन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
रोचक त के छ भने अघिल्लो अधिवेशनमै तयार पारी सभामुखलाई बुझाइएको प्रतिवेदन राजनीतिक स्वार्थका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । किनभने विधेयकमाथि छलफल हुँदा नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा अर्कै व्यवस्था राख्ने अडानमा रह्यो । एमालेको अवस्था पनि ठीक त्यस्तै थियो । अहिले यी दुई दल सत्तापक्ष भएकाले परिषद्को अध्यक्ष निर्णायक हुने व्यवस्था हटाएर तत्काल कायम सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छन् । यति मात्रै होइन एमाले–कांग्रेस गठबन्धन भएपछि संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष निर्णायक हुने भएकाले त्यसलाई कसरी आफ्नो पक्षमा बहुमत बनाउने भनेर सत्तारुढ दल लागिरहेका छन् ।
राजनीतिक स्वार्थका कारण प्रतिवेदन नै लेखिसकेको विषय अघि नबढाउँदा कानुन शून्यको अवस्थामा छ । अहिले पनि संवैधानिक नियुक्तिमा गणपुरक संख्या कति भन्ने कानुन छैन ।
अर्को विवादित अध्यादेश हो– राजनीतिक दल सम्बन्धी । ४० प्रतिशत सदस्य भए पार्टी फुटाउन सक्ने व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमा झारेर सरकारले २०७७ र ०७८ सालमा दुई पटक अध्यादेश ल्याएको थियो । तर त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुन तीन वर्षसम्म ल्याउन सकेको छैन । कानुनी शून्यता हुँदा तत्काल कुनै राजनीतिक दल विभाजन हुन चाहेमा के गर्ने अन्योल छ ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरेको तर नजगाएको अर्को कानुन हो– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन । सत्ता स्वार्थ अनुसार कानुनकै उपहास हुने गरी अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिकै कारण सदनबाट अनुमोदन नहुने र ब्युँताउन पनि बेवास्ता हुने गरेको हो ।
कानुन व्याख्या २०१० को व्यवस्था अनुसार अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संसद्को अधिवेशनले पारित गरेर ६० दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नभए त्यो कानुनी शून्यताको अवस्था हो । त्यसलाई संसद्बाटै जगाउनुपर्छ । यो हाम्रो अभ्यास पनि हो । तर राजनीतिक स्वार्थका कारण महत्त्वपूर्ण कानुन जगाउन न त सरकार जिम्मेवार बनेको देखिन्छ न संसद् नै ।
.png&w=350&height=150)
