काठमाडौं । संघमा जस्तै प्रदेशहरूमा पनि चुनावका बेला धेरै जनमत पाएका दलहरूले सरकारको नेतृत्व पाएका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त चार जना प्रदेशसभा सदस्य भएको दलका नेता मुख्यमन्त्री भएका छन् । प्रदेशका धेरै बजेट हुने र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरूमा पनि साना अर्थात् कम जनमत पाएका दलका नेताहरूले नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसले जनमतको अवमूल्यन मात्र भएको छैन, विकासका कामका समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार जना प्रदेशसभा सदस्य भएको प्रदेशसभाको पाँचौँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बन्नु भएको छ । १८ प्रदेशसभा सदस्य भएको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षीमा छ । ११ सदस्य भएको माओवादी केन्द्र र १० प्रदेशसभा सदस्य भएको एमाले पाँचौँ दलको सहयोगी छन् ।
लोकतन्त्रको अभ्यासमा निर्वाचनमा जनताले सबैभन्दा ठूलो दल जसलाई बनाउँछ, सरकारको नेतृत्व उसले गर्नुपर्ने हो । तर नेपालमा ठिक उल्टो भइरहेको छ । ठूलो दल कि प्रतिपक्षमा बस्नु परेको छ कि साना दलको सहयोगीको भूमिकामा । विज्ञहरूले यसलाई जनमत विपरीतको सत्ता सञ्चालन भनेका छन् ।
उता कर्णालीमा दोस्रो दल माओवादी केन्द्रले तेस्रो दल एमालेलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पिएको छ । पहिलो दल कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । कमजोर अवस्थाका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म गर्न सक्नुभएको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ९ प्रदेशसभा सदस्य भएको माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । २९ प्रदेशसभा सदस्यसहितको पहिलो दल एमाले यहाँ माओवादी केन्द्रको सहयोगी भूमिकामा छ । २७ सदस्य भएको कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा २७ प्रदेशसभा सदस्य भएको कांग्रेस पहिलो दल हो । तर सरकारको नेतृत्व २२ सदस्य रहेको दोस्रो दल एमालेका नेता खगराज अधिकारीले गरिरहनुभएको छ । माओवादीसहितका साना दल सरकारमा छन् ।
त्यसो त बागमती प्रदेशमा पनि २१ सदस्यसहित तेस्रो स्थानको माओवादी केन्द्रका नेता सालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । २७ सदस्य रहेको दोस्रो दल एमालेले यहाँ माओवादीलाई सहयोग गरिरहेको छ । ३६ प्रदेशसभा सदस्यसहितको पहिलो दल कांग्रेस विपक्षमा छ । किन पाउन सकेका छैनन् त ठूला दलले सरकारको नेतृत्व ?
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव पनि तेस्रो दलका नेता हुनुहुन्छ । १ सय ७ प्रदेशसभा सदस्यीय प्रदेशसभामा उहाँको दल जसपाका जम्मा १६ सदस्य छन् । पहिलो दल एमाले मुख्यमन्त्रीको सहयोगी बनेको छ भने दोस्रो दल कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ ।
अझ रोचक त कोशी प्रदेशमा छ । कांग्रेसका ८ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई विद्रोह गराएर ठूलो दल एमालेको सहयोगमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । तर अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँ अल्पमतमा पर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री फेर्न यो प्रदेशमा दलहरुबीच हानथाप छ । अब यो प्रदेशमा कुन दलले मुख्यमन्त्री पाउँछन् यकिन छैन ।
कतिपय प्रदेश सरकारहरू संविधान विपरीत बनेको भनेर चुनौती दिने काम पनि भइरहेको छ । संविधानको प्राविधिक पाटो मात्र गणना गरेर जसरी पनि सरकार बनाउन हानथाप गर्दा जनमतको अपमान भइरहेको छ ।
निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याउँदा साना दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् । त्यति मात्र नभएर दलीय स्वार्थ र राजनीतिमा हाबी भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि धेरै जनमत पाएका दलहरू कि साना दलको सहयोगी भूमिकामा खुम्चिएका छन् कि प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य । यसलाई जनमतको अपमान नभनेर के भन्ने ?
