काठमाडौं । सरकारले गरेका निर्णय विवादमा पर्ने, सरकारले सिफारिस गरेका आधारमा काम गर्ने राष्ट्रपतिले गरेका निर्णय विवादमा पर्ने, अदालतले गरेका निर्णय विवादमा पर्ने तथा व्यवस्थापिका संसदले गरेको निर्णय पनि विवादमा पर्ने भएपछि अहिले उठेको प्रश्न के हो भने विधिको शासन कसले मान्छ ? देशको कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नै विधिको शासनमा चल्दैनन् भने कानुन कसले मान्ने ?
विशेष अदालतले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गरुङको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै सर्वोच्च अदालतले निलम्बन फुकुवा गरेपछि अहिले यो विवादमा परेको छ । माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गरेको मात्र आधारमा गुरुङको निलम्बन फुकुवा भएको हो । जबकी भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिमाथि फौजदारी आरोपमा मुद्दा दायर भए स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।
तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दियो । सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ पनि सार्वजनिक गरेको छैन । तर, निलम्बन फुकुवा गर्न भने संसद् सचिवालयलाई ताकेता गर्यो ।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरे पूर्णपाठ नआएकाले अहिले संक्षिप्त आदेशका आधारमा फुकुवाको पत्र पठाएको बताउनु हुन्छ । यद्यपि, सरकार पुनरावेदनमा पनि जानसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
सर्वोच्चको यो फुकुवालाई गलत भन्दै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले न्याय मरेको घोषणा गरे सरह भन्नुभएको छ । सर्वोच्च न्यायपालिकाबाट विधिको शासन विपरित आएको यो फैसलालाई पुनरावेदनको म्याद बाँकी छँदै ब्यवस्थापिकाले पनि सदर गरिदिएको छ ।
विधिको शासन विपरितका गतिविधि रोक्न सक्नुपर्नेमा उसले निरिहता देखाउँदै सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गरिदिएको हो । संसद् सचिवालयले गुरुङको निलम्बन फुकुवा गरेको पत्र दिँदा कुनै कानुनी आधार टेकेको छैन । व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनको दफा नै उल्लेख गरेर काम गर्नुपर्ने संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम भनेर मात्र आधार लिएको छ ।
संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय आफूहरुले सर्वोच्चको आदेशअनुसार फुकुवाको सूचना जारी गरेको बताउनु हुन्छ ।
कार्यपालिकाले जबरजस्ती गर्न खोजे न्यायपालिका वा व्यवस्थापिकाले अंकुश लगाउने हो । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानविपरीत दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भएको थियो । दुवै पटक सर्वोच्चले त्यसलाई उल्ट्याइदिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको यो गलत निर्णयलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने सदर गरिदिनुभएको थियो ।
अर्कोतर्फ व्यक्ति हत्याका दोषी नेपालगन्जका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई आममाफी दिने निर्णय माओवादी-कांग्रेस गठबन्धनको सरकारले गर्यो र त्यसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरिदिनुभयो । यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भयो । सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि आममाफी बदर भयो । यो प्रकरणबाट कार्यपालिका र राष्ट्रपति विधिको शासनभन्दा बाहिर गएको आरोप लाग्यो । तर, यसबाट पनि सचेत नभएका यी दुवै निकायले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई कैदमाफीको निर्णय गरे । यहाँ पनि विधिको शासनको प्रश्न उठ्यो ।
यसैगरी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हदबन्दीभन्दा धेरै भएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गालाई व्यक्तिको नाममा ल्याउन पाउने निर्णय गराउनु भएको थियो । कार्यपालिकाको यो विधि विपरीतको निर्णयलाई सर्वोच्चले नै बदर गरिदियो । अहिले फेरि सरकारले अध्यादेशमार्फत् हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा कुनै कम्पनीले राखेको भए त्यो बिक्री गर्न पाउने गरी कानुन संशोधन गरिदिएको छ ।
यसरी राजनीतिक लाभ र जोडघटाउका आधारमा सरकारले गर्ने निर्णय पटकपटक विवादित बन्ने, राजनीतिक जोडघटाउकै लागि राष्ट्रपतिले सरकारका निर्णय सदर गर्ने तथा न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले यस्ता कार्यमा साथ दिने हो भने विधिको शासन कसले मान्ने भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ । तर, सरकार भने सबै काम कानुन सम्मत नै भएको भनेर बचाउ गरिरहेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी बालकृष्ण खाँणलाई उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न दिएको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावेदनमा नजानु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राहदानी दुरुपयोग गरेको उजुरीलाई महान्यायाधिवक्ताले अघि बढाउन नदिनुले पनि सरकारी संयन्त्रहरुमाथि विधिको शासनमा प्रश्न उठिरहेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने यस्तो प्रवृत्तिलाई, 'अपराधीको शासन भयो, अपराधीले कानूनलाई कभर बनाएका हुन्' भन्नुहुन्छ ।
व्यवस्थापिकाले बनाएका कानून कार्यान्वयन गर्न राज्यका तीनै निकाय उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् । नागरिकलाई कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको बराबरी भूमिका हुन्छ । यी तिनै निकायले एक अर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । तर, उनीहरु नै विधिको शासन विपरीत लाग्छन् भने नागरिकलाई सुशासनको सुनिश्चितता कसले गर्ने ?
