काठमाडौं । लोकतन्त्रको अभ्यासमा निर्वाचनमा जनताले सबैभन्दा ठूलो दल जसलाई बनाउँछ, सरकारको नेतृत्व उसले गर्नुपर्ने हो । तर नेपालमा उल्टो छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि तीन पटक राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भइसकेको छ तर सरकारको नेतृत्व तेस्रो दलको हातमा छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ३२ सदस्य जितेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । पहिलो दल कांग्रेस विपक्षीमा छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण ठूलो जनमत पाएका दलहरूले राज्य सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । त्यसको फाइदा लिँदै साना दलहरूले च्याँखे दाउ मारिरहेका छन् । निर्वाचनमा जनताले दिएको जनमत यसैका लागि हो त ?
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूले पाएको जनमत छिन्नभिन्न भइसकेको छ । दलहरूले निर्वाचन अगाडि नै गठबन्धन गरेर मतदातालाई आफ्नो चाहना नभए पनि गठबन्धन उम्मेदवारलाई मतदान गर्न आह्वान गरेका थिए । कतिपय मतदाताले आव्हान बमोजिम आफ्नो आस्था भन्दा फरक दललाई मतदान पनि गरे । तर अहिले त्यो गठबन्धन कायम छैन ।
दलहरूले संविधानको आफूअनुकूल व्याख्या गरेका छन्, जस्तो चाहियो त्यस्तै अर्थ लगाएका छन्
यसकारण एकातर्फ जनमत नै छिन्नभिन्न भइसकेको छ भने अर्कातर्फ अहिलेकै अवस्थामा पनि जनमत कायमै रहेको मान्ने हो भने जनताले जुन दललाई बढी मत दिए त्यसको नेतृत्वमा सरकार देख्नै पाएका छैनन् । आवधिक निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने दलले सरकार चलाउँछ भने अरू प्रतिपक्षमा बस्छन् । कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत नल्याएमा ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक एवं लोकतान्त्रिक विधि हो । यस्तो अवस्थामा बहुमत पुर्याउन अरू दलको समर्थन लिने गरिन्छ ।
नेपालमा अहिले कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा मिलीजुली सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर यो बाध्यताभित्र खेलेर साना दलको हालीमुहाली हुँदै आएको छ । यो झट्ट हेर्दा संवैधानिक नै देखिन्छ तर कमजोर दलले सत्ताको नेतृत्व गर्दा सदैव सरकार अस्थिर हुने र जनताले सुशासनसहितको डेलिभरी नपाउने अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।
गठबन्धन गरेर चुनाव जितेका कांग्रेस र माओवादी अहिले फरक कित्तामा
अहिले नेपालको अवस्था हेर्दा धेरैले २०५१ सालको चुनावपछि राप्रपाका नेताहरू सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई कांग्रेस र एमालेले पालैपालो बोकेर सरकारको नेतृत्व सुम्पिएको जस्तो देखिएको उदाहरण दिन्छन् । अहिले ८९ सांसद भएको ठूलो दल कांग्रेस र ७८ सांसदसहितको दोस्रो दल एमालेले ३२ सांसद भएको माओवादी केन्द्रलाई पालैपालो काँध थापिरहेका छन् । संसदीय गणितमा कमजोर भएर सरकारको नेतृत्व गर्दा आफूले चाहे जसरी काम गर्न नसकेको वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै पटक पटक भन्दै आउनुभएको छ ।
गठबन्धन गरेर चुनाव जितेका कांग्रेस र माओवादी अहिले फरक कित्तामा उभिएका छन् । विज्ञहरूले यसलाई जनमतको अपमान मात्र भनेका छैनन्, दलहरूको सत्ता मोहकै कारण देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको दाबी गर्छन् ।
स्वार्थपूर्तिका लागि ठूला दलले सानालाई उकास्ने र अवसर दिने प्रवृत्ति
यस्तो अवस्था आउनुलाई कतिपयले निर्वाचन प्रणालीको दोष भन्ने गरेका छन् । तर राजनीतिक अस्थिरताको कारक प्रणाली नभई नेताहरूको अक्षमता हो । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि ठूला दलले सानालाई उकास्ने र अवसर दिने गरेका छन् । यही प्रणाली अन्तरगत २०७४ सालको चुनावमा नेकपा बहुमत ल्याएको थियो । तर नेताहरूकै कारण नेकपा विभाजित भयो र प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत पाएको कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्यो ।
त्यो निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सरकार चलाउने जनमत थिएन । २०७९ सालको निर्वाचनमा तेस्रो दल भएको माओवादीलाई पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने जनमत होइन । तर अवसर उसैले पाइरहेको छ । जनमत एकातिर तर नेताहरूको व्यवहार अर्को हुँदा साना दलहरूको हालीमुहाली छ । सरकार निर्माणको गन्जागोल यस्तो छ कि नागरिकले दिएको मतको कुनै अर्थ छैन ।
यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने दलहरूले नागरिकको मतको अपमान गरिरहेका छन् । दलहरूले संविधानको आफूअनुकूल व्याख्या गरेका छन्, जस्तो चाहियो त्यस्तै अर्थ लगाएका छन् र मनलाग्दी गरेका छन् । संविधानका अक्षरमा भाव भर्ने नेतृत्वको व्यवहारले हो तर उनीहरूको व्यवहारले संविधानलाई नै विकृत बनाउँदै लगेको आभास हुन्छ ।
