काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आमसमस्याबारे सदनमा सांसदहरुसँग दुईचोटि प्रश्नोत्तर गरे- फागुन ५ र चैत ६ गते । सांसदहरुले राखेका समस्या तथा जिज्ञासाको तत्कालै समाधान भइहाल्छ हिसाबले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए पनि । यो मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक संसदको रोस्ट्रममा उभिएर विभिन्न विषयमा प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले नै बोलेका र प्रतिबद्धता जनाएका विषय नै कार्यान्वयन हुँदैनन् ।
आफैं जलनबाट पीडित नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले गत चैत ६ गते संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरे- ‘जलन उपचारका लागि विशिष्टिकृत अस्पताल निर्माण प्रक्रिया कहिले हुन्छ ?’
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले कीर्तिपुरको वर्न अस्पताललाई जलनको प्रमुख अस्पतालका रुपमा विस्तार गर्न सरकारबाट अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका थिए । कीर्तिपुरका वर्न अस्पतालका अतिरिक्त वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालमा जलन युनिट सेवा विस्तार गरिने प्रधानमन्त्री दाहालको जवाफ थियो ।
तर, सांसदका गुनासा र आग्रह सरकारले सुनेको छ भन्ने देखाउन प्रधानमन्त्रीले सदनमा दिने जवाफ र प्रतिबद्धता औपचारिकता मात्र हुने गरेको छ ।
दुईपटकको प्रश्नोत्तरमा २६ सांसदहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न गरे । त्यसक्रममा उनीहरुले कानुन निर्माणदेखि आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण र कृषि, रोजगारी, सुकुम्बासीलगायत समस्या प्रधानमन्त्रीसामु राखेका थिए । तर, तिनीहरुको कार्यान्वयनको स्थिति निगरानी गर्ने कुनै संयन्त्र नै नबनेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले गत पुसमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै विकास निर्माणका काममा तीव्रता दिन तीन सिफ्टमा काम गर्ने प्रणाली बसाल्ने र समयमै आयोजना सक्ने बताएका थिए । तर, विकासे आयोजनामा समयमा स्रोतमा सहमति नहुने र आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र ठेक्का लाग्ने प्रवृत्ति हट्न नसक्दा सरकारप्रमुखकै वाचा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी र सांसदहरुलाई अलमल्याउन मात्र सदनबाट वाचा र प्रतिबद्धता गर्ने गरिएको हो भने अलग कुरा, नागरिकका समस्या र पीरमर्का साँच्चैको समाधानका लागि गम्भीर बनेको हो भने कम्तिमा यस्ता प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने होइन र ?
