पाल्पा । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले पाल्पाको तानसेनमा राखेको तीन दिने अन्तर व्यवस्थापिका भेला ७ बुँदै पाल्पा घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
भेलाले संघीय संसद र प्रदेशसभाका विगतका सम्मेलन, भेला, अन्तरक्रिया र कार्यक्रमका निष्कर्ष, प्रतिवद्धता तथा घोषणाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्चलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ ।
मञ्चमा संघीय संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख सहभागी छन् ।
घोषणापत्रमा संसद र संसदीय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन संसदबाट निर्मित कानुनहरुको उत्तर विधायिकी परीक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि संघीय संसदले उत्तर विधायिकी परीक्षण सम्बन्धमा प्रदेशसभाका समिति र सचिवालयका जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग र सहजीकरण गर्न संघीय र प्रदेश सभाबीच आवश्यक सहकार्य गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ति मगरले जानकारी दिनुभयो ।
घोषणापत्रमा उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा मार्गदर्शन बनाउका लागि संघीय संसद सचिवालय र सबै प्रदेशसभा सचिवालयबीच सूचना र ज्ञानको आदान प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
संसदीय बजेट सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने सन्दर्भमा संघीय संसदका महासचिवको नेतृत्वमा सचिवालयका सचिव र सातै प्रदेशका सचिव रहनेगरी एक अध्ययन समिति गठन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारको स्थिरता कायम गरी सुशासन र विधिको शासनलाई जीवन्त बनाउन वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउनेतर्फ समेत अध्ययन, छलफल र बहसका निमित्त सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख छ । मञ्चको आगामी भेला गण्डकी प्रदेशसभाले आयोजना गर्ने भएको छ ।
