काठमाडौं । गृहमन्त्रीमा रवि लामिछानेको नियुक्तिपछि ठुला-ठुला काण्डका अभियुक्तहरु समातिएका छन् । सरकारमा सहभागी हुने जुनसुकै दल हुन्, प्रधानमन्त्रीपछिको आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ- गृह मन्त्रालय। आन्तरिक सुरक्षाको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले प्रहरी प्रशासन आफूअनुकूल चलाउन पाउने भएकाले पनि गृहमै जान सबैको जोडबल रहन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दोस्रोपटक जोडबल गरेरै गृह पुगेको पनि एक महिना पूरा भएको छ । उनले सुशासनका लागि केही कठोर कदम चाल्ने प्रयास पनि गरिरहेकै छन् । तर, कठोर कदममा ठेस लाग्ने गरी केही यस्ता ठुला घटना भएका जसले उनले गरेका कामलाई ओझेलमा पारिरहेको छ र उनले जस पाएका छैनन् ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले काम गरेर पनि जस नपाउनुको मुख्य कारण हो उनी जोडिएका प्रकरण तथा केही अपरिपक्व निर्णय । लामिछानेले गत फागुन २३ गते दोस्रो पटक गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका हुन् । गृह त्यस्तो मन्त्रालय हो, जसले फौजदारी अपराधको अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन गर्ने पहिलो संयन्त्र ८० हजार नेपाल प्रहरीदेखि सीमा सुरक्षामा खटिने सशस्त्र र स्थानीय प्रशासनको अधिकार सम्पन्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी सञ्चालन गर्छ । हरेक सरकारमा सहभागी गठबन्धनका दलले गृह माग्नुको पहिलो कारण नै यसको यही संयन्त्र शक्ति हो ।
नागरिकको दैनिक सुरक्षा र मुलुकको आन्तरिक सुरक्षासँग जोडिएका सबै सूचना गृहसँगै हुन्छ । त्यही गृहको नेतृत्व गरिरहेका लामिछानेले अहिले सबैभन्दा चर्चामा रहेको सुन काण्डबाट उम्किएकाहरुमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पक्राउ पनि परे । स्वास्थ्यका कारण हाजिरी जमानीमा छुटेका महराको गिरफ्तारी गृहमन्त्रीका रुपमा लामिछानेले गरेको गतिलो सुरुवात हो ।
त्यसो त यही एक महिनामा बाँसबारीस्थित १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लागेका व्यवसायी विनोद चौधरीको बयान लिन पनि निर्देशन दिए । त्यसलाई पनि सीआइबीले कार्यान्वयन गर्यो । सहकारी ठगी र सुन काण्डमा पनि अनुसन्धानको दायरामा रहेर पनि पहुँचकै आधारमा उम्किँदै आएका पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन पनि पक्राउ परे ।
त्यसैगरी, लामो समयदेखि फरार कालीबहादुर खाम पक्राउ गर्नु, मिटर ब्याज पीडित, लघुवित्त पीडित, दाइजो पीडित लगायतसँगको सम्झौता पनि गृहमन्त्रीको सक्रियताका उदाहरण हुन् । अहिले ठमेल, दरबारमार्ग लगायतका स्थान २४सै घण्टा सञ्चालन गर्ने तयारी उनले गरिरहेका छन् । बितेको एक महिनामा गृह प्रशासनमा उनले गरेका यी सबै प्रयास सकारात्मक नै छन् । कति व्यवस्थित गर्न सक्छन्, सुरक्षाका गोपनीयता कायम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् आगामी दिनमा देखिएला । सञ्चार माध्यममा आउने उनले दिएका थप निर्देशनहरु सुन्दा पनि सकारात्मक बाटो मै छन् । तर, लामिछानेले अहिले आफूले गरेका सतप्रयासको जस लिन चाहिँ सकिरहेका छैनन् ।
किनकी, उनी आफैं अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्ति हुन् । पोखरा र बुटवलमा भएको सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप लागेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकै बेला जब उनी गृहको नेतृत्वमा पुगे । उनी नेतृत्वमा पुगेपछि अनुसन्धान नै प्रभावित भयो । लामिछाने मन्त्री हुनुअघिसम्म जाहेरी नै लिएर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी आफैं संसदीय समितिमा उभिएर उनलाई सफाइ दिने अवस्थामा पुग्यो । राज्य संयन्त्रबाट नियमित रुपमा भइरहेको अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्नेमा आफैँमाथि लागेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्न नदिएको आलोचना उनले खेपिरहेका छन् । त्यही विषय उठाएर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उनलाई घेरिरहेको छ ।
उनले सहकारी ठगीका फरार अभियुक्त जीबी राईसँग साझेदार भई सहकारीको रकमबाटै टेलिभिजन खोलेका थिए । अहिले जीबी राईले ९ वटाभन्दा बढी सहकारीको ४ अर्बभन्दा बढी रकम कहाँ लगे भनेर प्रहरीले नै गरिरहेको अनुसन्धान प्रभावित भएको छ । इन्टरपोलमार्फत राईलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि अहिले यो विषय सेलाएको छ । जीबी राईलाई पक्राउ गर्न नसक्नु उनको राम्रो काम ओझेल पार्ने अर्को विषय हो ।
सुन काण्डका आरोपी कृष्णबहादुर महरा तथा सरकारी जग्गा हिनामिनामा विनोद चौधरीसम्मलाई कठघरामा उभ्याएका गृहमन्त्रीले आफूमाथि लागेको आरोपको कानुनी बाटो भन्दा राजनीतिक बाटो प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि आफैं मातहतको प्रहरी प्रमुख मार्फत् सफाइ लिन खोजिरहेका छन् । जसले गर्दा, उनलाई आफूले गरेका राम्रो कामको जस लिनसमेत बाधा पुगेको छ । प्रहरीमा बढुवाको विषय, गृहमन्त्रालयबाट जारी भएर फिर्ता लिइएको मिडिया नीति लगायतले पनि उनलाई आलोचित बनाएको छ ।
उनी पहिलो पटक पनि आफूमाथि दोहोरो नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगको अभियोग लागेकै बेला गृहमन्त्री खोजेरै सरकारमा गएका थिए । दोस्रो पटक पनि स्वार्थ बाझिने गरी गृहमन्त्राल नै रोज्नुले उनीमाथि प्रश्न उठ्ने वातावरण बन्यो । अहिले सयौं सहकारीपीडितको रकम फिर्ताका लागि जीबी राई पक्राउ र आफूमाथि लागेको आरोपको कानुनी र न्यायिक बाटोबाटै टुंगो लगाउन सके गृहमन्त्रीका हैसियतमा उनले गर्न खोजेको सुशासनले जस र थप वाहवाही पाउन सक्छ ।
