विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको जटिल अंकगणितका कारण नयाँ गठबन्धनले सरकार बनाउन सकेको छैन । प्राविधिक रूपमा वर्तमान सरकार बहुमतमा देखिए पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्छ । सत्ता परिवर्तनको बहस सतहमा नदेखिए पनि भित्रभित्रै निकै रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।
पुस २५ गते एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा गएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा जेठ १७ गते बाहिरिएको छ । समर्थन फिर्ता लिएसँगै स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बूले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । संघमा गठबन्धन फेरिएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्न नसकेर निराश बनेको कांग्रेसलाई लिम्बूको राजीनामाले आशाको सञ्चार गराएको छ । प्रमुख चार दलले पालैपालो मुख्यमन्त्री पाउने सम्झौता गरेर भएपनि कांग्रेस कोशी प्रदेशको सरकार फेर्न चाहन्छ ।
कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले आलोपालोमा जानुको विकल्प नभएको कांग्रेस कोशी प्रदेश सभाका संसदीय दलको नेता उद्धव थापा बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा आलोपालोमा जानुको विकल्प छैन । आलोपालोको सरकार बन्छ ।’
सरकारको सय दिने उपलब्धी सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले कांग्रेसलाई समेत सरकारमा आउन आग्रह गर्दै सबै दल सहभागी सर्वदलीय सरकारका लागि आह्वान गरेका थिए । तर एमाले आलोपालो गरेर सबै दलले मुख्यमन्त्री पाउने गरी भागबण्डा गर्न तयार छैन ।
१०/१२ महिना आलोपालो गर्ने, जनताको अगाडि पद लोलुप देखाउने, प्रदेशको संरचनालाई थप बदनाम गराउने काममा एमाले र अहिलेको मुख्यमन्त्री तयार नरहेको मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको भनाइ छ । उनले भने, ‘सबै मिलेर सरकार चलाएर जाने कुरामा हामी तयार छौँ ।’
गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्रले भने सबै दल सहभागी भएर सहमतिको सरकार गठन गर्ने र प्रमुख दलहरूबीच मुख्यमन्त्री आलोपालो हुने गरी भाग लगाएर सरकार गठन गर्ने यी दुवै विकल्पमा असहमति जनाएको छ ।
‘हामी सबै दललाई सरकारै चाहिएको हो त ? मन्त्री या त मुख्यमन्त्री मात्रै चाहिएको हो त ? हामीलाई जनताबाट प्राप्त जनादेश यही हो त ? भने यसले झन ठूलो प्रश्न जन्माउँछ नि त ।’ माओवादी संसदीय दलका इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘हामी सबै एकै ठाउँमा हुने बित्तिकै अहिले जुन राजनीतिक समस्या बाहिर देखिएको छ, समाधान त हुँदैन । नाममा त हामी एकै ठाउँमा उभिएका थियौँ तर पनि समस्या आयो ।’
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ४७ जना प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्छ । लिम्बूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकारसँग एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३ र राप्रपाका ६ गरी ५९ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन छ ।
