दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको शनिबार बसेको सातौं अधिवेशनअन्तर्गत छैठौं बैठकमा वन ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस भएको छ ।
प्रदेशसभा बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले वन ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्नु भएको हो । प्रदेश सभाको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक राजनीति, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहका विषयमा प्रश्न र सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेश सभा सदस्यहरूले संविधान कार्यान्वयन, सुशासन र जनअपेक्षा पूरा गर्न प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने र दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त सरकारले जनताको विश्वास जोगाउन कृषिमा मल, बीउबिजन र राहत प्याकेज नआएकोप्रति प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गरेका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेशसभा सदस्यहरूले पुराना दलहरूले केही नगरेको भन्ने भाष्य गलत भएको, महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य हुन नसकेको, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने , वार्षिक योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएको लगायतका विषयमा प्रदेश सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा रहेको र छिट्टै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश सभाको अर्को बैठक चैत २४ गते मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने जानकारी गराइएको छ ।
