काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी सयवटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले विभिन्न मन्त्रालयसम्बन्धित निर्णय गरेको थियो । जसअन्तर्गत २४ भदौको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने र १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने लगायतका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो। नयाँ सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जनाएको छ। यस छानबिनका लागि १५ दिनभित्र शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिनेछ।
यसैगरि कार्यसूचीमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने, ४५ दिनभित्र संघीय निजामति सेवा विधेयक तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । ६० दिनभित्र विद्यार्थी संगठन खारेज गरिने, तीन वर्षभित्रै देशभरको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने सरकारको वाचा, प्रमाणीकरण ६० दिनमा गरिने पनि कार्यसूचीमा समेटिएको छ ।
संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरिने, दलित र बहिष्कृत समुदायका लागि १५ दिनभित्र सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गरिने, अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति खारेज गरिने, संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने, एक महिनाभित्र नियमावली संशोधन गरिने लगायत बुँदाहरू सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा समाविष्ट छ । यसैगरि बेटिङ एप र वेबसाइट २४ घन्टाभित्र बन्द गरिने जनाइएको छ ।
सरकारले २४ भदौको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने पनि जनाएको छ ।
