काठमाडौं । नेकपा (एमाले)की सांसद सुमित्रा विसीले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा मुलुकको विकास प्रक्रियामा असर परेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा बिदाइ सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले २०१३, २०२० र २०२९ सालमा बनेका कानुनका आधारमा मुलुक सञ्चालन अत्यन्त चिन्ताजनक विषय भएको बताउनु भयो । आवश्यक कानुन समयमा नबन्दा विकासका काममा प्रत्यक्ष बाधा पुगेको उहाँको भनाइ थियो।
सांसद विसीले सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, निकुञ्ज ऐन र शिक्षा ऐनलगायत महत्वपूर्ण कानुनहरू तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उहाँले अन्तरमन्त्रालय तथा अन्तरसरकारी समन्वय सुदृढ हुनुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट प्रस्तुत हुन सके विकास प्रक्रियाले गति लिने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले नियमित अनुगमनका लागि आर्थिक स्रोत र जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै यथार्थ नबुझी जनतालाई गलत आश्वासन दिने प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक भएको बताउनु भयो । संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशन र सुझाव सबै मन्त्रालय तथा निकायले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
