काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिन दिएको स्वीकृतिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाउँदै युवराज पौडेलका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट पेस भएको हो ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुस ३० गते गरेको उक्त निर्णय र सोसँग सम्बन्धित पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ । लामिछानेमाथि लागेका सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई कमजोर नबनाउन र कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न पनि परमादेश माग गरिएको छ ।
निवेदन दर्ता हुने वा नहुनेबारे अध्ययनकै क्रममा रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको महान्यायधिवक्तास्तरीय निर्णयसँगै कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं र पर्साको सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेमाथिको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिनेछन् ।
तर लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगीको मुद्दा भने यथावत् रहनेछ । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिनेगरी मात्रै आरोपपत्र संशोधन गर्न स्वीकृत दिइएको महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले कान्तिपुर टेलिभिजनलाई बताउनुभयो ।
महान्यायधिवक्ता स्वयमले बुधबार ४ वटा जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गर्नुभएको हो । निर्णयसँगै पछि जिल्ला अदालत कास्कीमा चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता हुनेछ ।
त्यसका साथै, रूपन्देही, काठमाडौं र पर्सामा चलिरहेको संगठित अपराधको मुद्दा पनि फिर्ता हुने देखिन्छ । तर, चितवन जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कुनै पनि मुद्दा नचलेकाले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय भएको छैन । यससँगै लामिछाने प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भए संसद्मा प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको छ ।
