काठमाडौं । बेथिति र भ्रष्ट्राचार कम गर्न खबरदारी गर्दै कानुन व्यवसायीका रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका ओमप्रकाश अर्यालले अहिलेको सरकारमा प्रभावशाली गृह र कानुन मन्त्रालयको जिम्मा पाउनु भएको छ ।
गुल्मीका अर्याल २०५५ सालदेखि कानुन व्यवसायमा सक्रिय रहँदै करिव चार वर्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा काम गर्नुभएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ र त्यसका विभिन्न निकायमा समेत काम गरेका अधिवक्ता अर्यालले काठमाडौं महानगरपालिकाको कानुनी सल्लाहकार भएर समेत काम गर्नुभएको थियो ।
अर्याललाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह निकट पनि मानिन्छ । साढे दुई दशक कानून व्यवसायमा बिताएका अर्यालले भ्रष्टाचारविरूद्ध वकालत गर्दै आउनुभएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको जिम्मा दिनेदेखि पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाइएको विरोधमा अधिवक्ता अर्याल सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो ।
यस्तै ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिविरु्द पनि उहाँले अदालतको ढोका ढकढक्याउनुभएको थियो । भ्रष्टाचार र बेथितीविरूद्ध वकालत गर्दै आएका अर्याल २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि रक्षाका लागि युवाहरू राजनीतिमा आउनुपर्ने भन्दै साझा पार्टीमा क्रियाशील हुनुभएको थियो ।
पछि त्यहाँबाट बाहिरिएर डा. गोविन्द केसीले सुरू गरेको चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानमा जोडिनुभयो । पछिल्लो समय उहाँ रुपन्देहीको उपनिर्वाचन लड्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो ।
स्थलगत अध्ययन र जनभावना बुझ्न भैरहवा गएर फर्के लगत्तै जेन-जी आन्दोलनले परिस्थित मोडिए पछि उहाँले परिवर्तनको पक्षमा र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सघाउँदै गर्दा गृह र कानुन मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाउनुभएको हो ।
