काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको लामो रस्साकस्सीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्त हुनुभएका विश्वनाथ पौडेलले बुधबार पद सम्हाल्नुभएको छ । ४२ दिन रिक्त भएको गभर्नर पदमा त उहाँ पुग्नुभएको छ ।
तर यसअघि नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीति समेत गरिसकेकाले नेपाली कांग्रेसको छवि हटाउन भने उहाँका लागि चुनौती छ । त्यसमाथि तीन वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले लिएको संकुचनकारी नीतिबाट अर्थतन्त्रमा परेको असर चिर्ने जिम्मेवारी उहाँमाथि छ ।
निरन्तर ब्याज घट्दा पनि बैंकबाट कर्जा जान नसकेका बेला अर्थविद् विश्व पौडेल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुग्नुभयो । एकातिर बैंकबाट कर्जा जान नसकेर रकम थुप्रिएको स्थिति छ भने प्रवाह भएकै कर्जाको नियमित ब्याज र किस्ता समेत उठ्न सकेका छैनन् । यस्तो बेला नयाँ गभर्नरले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै कर्जा विस्तार गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको छ ।
उद्योग क्षेत्र संकुचनमा रहेकाले कर्जाको पुनःतालिकीकरण गरिदिनुपर्ने र कोभिडपछिका सम्पूर्ण संकुचनकारी नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।
अहिले २४ खर्बभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । यस्तो सञ्चितिलाई आर्थिक गतिविधिको विस्तारमा प्रयोग गर्नुपर्ने पनि व्यवसायीको सुझाव छ । बैंकबाट गएको कर्जाको नियमित ब्याज र किस्ता उठ्न नसक्दा बैंकहरूको नाफा घटेको छ । र, अर्कातिर ब्याज निरन्तर घटेकाले पनि बैंकहरूको खर्च बढी, आम्दानी कम भएको छ । बैंकर्स पनि बैंकको नाफा खुम्चने गरी आएका यसअघिका नीति पुनरावलोकन हुने आशामा देखिएका छन् ।
२०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उहाँ नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बन्नुभएको थियो । यो राजनीतिक छविलाई हटाउने चुनौती पनि उहाँसामु छ । यसअघि गभर्नरले सरकार परिवर्तन भएअनुसार सहज र असहज नीति लिएकाले पनि सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गभर्नर नियुक्तिलाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए, जसका कारण नियुक्तिमै ढिलाइ भएको थियो ।
त्यसैले अब गभर्नरले दलीय तथा सरकारको नीतिभन्दा पनि राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार आर्थिक सूचकहरू केलाएर नीतिगत व्यवस्था गरे राजनीतिक छवि हट्ने उद्योगी बताउँछन् ।
अर्थशास्त्रका ज्ञाता तथा लामो समय प्राध्यापन मात्रै हैन सरकारी निकायमै काम गरिसकेको अनुभव भएकाले राजनीतिक दबाब थेग्ने क्षमता पौडेलले राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै राजनीतिक लाभहानिभन्दा पनि मुलुकको आवश्यकता अनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्ने विवेक उहाँमा हुनुपर्छ ।
