काठमाडौं । देशैभर परेको अविरल वर्षापछिको बाढी, पहिरो र डुबानले एक सय ३३ जनाको ज्यान गएको सरकारी तथ्यांक छ । देशैभर सुरक्षाकर्मीहरूले आफूसँग भएको स्रोत साधनको उपयोग गरेर उद्धारमा खटिए । तर पृथ्वी राजमार्गको काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाका झ्याप्ले खोलामा भएको विनाशबारे भने ४८ घण्टासम्म सरकार नै बेखबर थियो । जसले बेपत्ता भएकाहरूको खोजी नै दुई दिनपछि मात्रै सुरु भयो ।
शुक्रबारको पहिरोले काठमाडौं प्रवेश गर्ने पृथ्वी राजमार्ग ठप्प नै थियो । अत्यन्तै संवेदनशील मध्यको एक केन्द्रीय राजधानीबाट दुई किलोमिटर पर के भएको थियो, थाहा पाउन ४८ घण्टा लाग्यो । शनिबार साँझ सडक खुलाउन गएका सशस्त्र प्रहरीको टोलीले मात्रै थाहा पाए कि, त्यहाँ सवारी साधन पुरिएर मान्छेहरू बेपत्ता भएका छन् । आइतबार दृश्य निकै भयावह देखियो। पहिरोले राजमार्गमा पुरिएका दुईवटा माइक्रो बस र एउटा बसबाट ३५ जनाको शव निकालिसकिएको छ । पहिरोसँगै आएको लेदोले पुरिएर बस र माइक्रो बसको अस्तित्व नै बाँकी रहेन ।
त्यहाँ अझै पनि केही सवारी साधन हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । तर आइतबार करिब ९ बजेसम्म पनि उद्धारका लागि पुगेको एउटा एक्स्काभेटर समेत इन्धन सकिएको भन्दै डिजेल खोजी हुँदै थियो । यसले पनि राज्य संयन्त्र कति कमजोर अवस्थामा राखिएको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । पहिरोमा पुरिएको सामान खोजिरहेका स्थानीय र अलपत्र यात्रुले समयमा खबर गर्दा पनि उद्धार टोली नआएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । तीन दिनदेखि जाममा बिताएका चालकहरू पनि सुरक्षाकर्मीलाई साधन उपलब्ध गराएको बताउँछन् ।
शनिबार साँझ १४ वटा शव निकालिएको थियो भने आइतबार नारायण घाटबाट आएको ना २ ख १३४५ नम्बरको माइक्रो बस र लु ४ ख २२७० नम्बरको बसबाट थप २१ जनाको शव निकालिएको हो । काममा कति अलमल थियो भने, काठमाडौं र धादिङको सिमानामा भएको घटनामा कसले उद्धार टोली पठाउने भन्नेमै अन्योल देखियो ।
आइतबार पुगेको सुरक्षा टोलीले भने सक्रियताका साथ काम गरे । त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीका अनुसार झ्याप्ले खोलाभन्दा केही माथि गएको पहिरोले सवारी अवरोध हुँदा अन्य सवारी साधन रोकिएको र त्यहीँबेला आएको पहिरोले बगाएको हो । नेपाली सेना , सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टिमले राजमार्गको पहिरो हटाउने काम गरिरहेका छन्। समयमा सूचना र पहिरो हटाउन आवश्यक एक्स्काभेटर नहुँदा उद्धारमा पनि समस्या भोग्नुपर्यो ।
प्राकृतिक दुर्घटना रोक्न सकिँदैन । घटनापछि सुरक्षाकर्मीले खोजतलास पनि गरिरहेका छन् । तर आवश्यक स्रोत साधन दिन मात्रै हैन, समयमै निर्णय लिन सरकार असफल भएको छ ।
