काठमाडौं । सहकारीका बचतकर्ताको रकम अवैधरुपमा अपचलन गर्दै अर्बौं लगानी गरेर कम्पनी खोल्नेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन सहकारी सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले सिफारिस नै गरेको छ ।
समितिले ४० वटा सहकारीको ८७ अर्बभन्दा धेरै रकम जोखिममा रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि बचत अपचलनमा संलग्नलाई कारबाहीको माग हुन थालेको हो । सर्वसाधारण नागरिकले बचत गरेको पसिनाको कमाइ सहकारीका सञ्चालकहरूले निजी कम्पनीमा लगानी गरेर र व्यक्तिगत खर्च गरेर चरम दुरुपयोग गरेको समितिको ठहर छ ।
सञ्चालकहरूले सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम मनोमानी ढंगले आफ्ना निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने तथा बचतको हाराहारी रकम ऋण लगानी गरेपछि समस्यामा परेको संसदीय समितिको ठहर छ । सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगानी गर्नु नै अवैध भएकाले समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधमा छानबिन गर्न सिफारिस गरेको हो ।
२०७७ सालमा स्थापना भएको शिव शिखर सहकारीको शाखा कार्यालय नै ३५ जिल्लामा थिए । सञ्चालक केदारनाथ शर्मा रहेको सहकारीमा ९ अर्ब ५८ करोड बचत रकम थियो । सहकारीले आफ्नो रकम ऋण तथा लगानी गरे पनि १० प्रतिशत बचतकर्ताले मागेको समयमा दिने गरी राख्नुपर्ने थियो । तर, सञ्चालक शर्माले ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ त आफ्नै निजी कम्पनीमा लगानी गरेका थिए । त्यस्तै सञ्चालकका हैसियतमा ७७ करोडसमेत निकालेर बचतकर्तालाई दिन १ प्रतिशत पनि नराखेको छानबिनबाट खुलेको छ ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले नागरिकले जम्मा गरेको पसिनाको पैसामा सञ्चालकले कसरी रजगज गरेका थिए भन्ने यस्ता तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।
शिव शिखर मात्रै होइन ११ वटा सहकारीका सञ्चालकले यसरी नै बचतकर्ताको पैसाले आफ्नो दर्जनौँ निजी कम्पनी खडा गरेका छन् । अहिले प्रहरीले कारबाही चलाइरहेको सुप्रिम सहकारीले १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो भने २७ करोड रुपैयाँ आफ्नै निजी कम्पनीमा लगाएको देखिएको छ । यो सहकारीको ९९ करोड रुपैयाँ बचतकर्तालाई ब्याज तिर्नुपर्नेमा सञ्चालकले नै निजी व्यवसायमा लगाएका थिए ।
संकटग्रस्त ११ सहकारीको १५ अर्बभन्दा बढी रकम त सञ्चालकले निजी कम्पनी र आफ्नै लागि मात्रै दुरुपयोग गरेका छन् । यसले बचतकर्ताको पैसा मात्रै डुबेन त्यसरी सहकारीबाट लगिएको रकमले स्थापना गरिएका कम्पनीसमेत अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् ।
सञ्चालकहरुले सहकारीको रकम अवैधरुपमा लगेकोसमेत देखिएको छ । त्यसरी अवैधरुपमा आर्जित रकमलाई वैध देखाउन कुनै निजी कम्पनी स्थापना गर्नु नै सम्पत्तिको दुरुपयोग अर्थात् मनि लाउन्डरिङ हो । त्यसैले छानबिन समितिले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
सहकारीको पैसा अवैधरुपमा लगेर आफ्नो निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सिभिल सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेर १ अर्ब ७२ करोड जरिवाना र सोही अनुसार बिगोसहित ३ वर्ष कैद तोकेको छ । गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको पैसाले व्यवसायमा लगानी गरेको देखाउने र वैध आर्जन बनाउन खाजेपछि तामाङ मात्रै दोषी ठहरिएनन्, उनकी श्रीमतीलाई समेत १ अर्ब ३ करोड बिगो अदालतले भराएको छ ।
यसले सहकारीको रकम सञ्चालकले अपचलन त गरे त्यो अवैध रकमबाट निजी कम्पनी स्थापना गर्नेहरू पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको भागिदार बन्नुपर्ने छ । यो संगठित अपराधसमेत हो । संगठित अपराधमा पनि सहकारीका सञ्चालकले पैसा ल्याउने र अन्य व्यक्तिले त्यसको प्रयोग गर्ने गरेको छानबिनबाटै खुलेको छ ।
सहकारीको खातामा १ प्रतिशत पनि नराखी लगिएको बचतकर्ताको रकमले स्थापना भएका कम्पनी कहाँ कुन हालतमा छन् त्यसकोसमेत खोजी गरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन सक्नुपर्ने छ ।
