काठमाडौं । सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि अबको कारबाही के हुन्छ भन्ने सर्वत्र चासो छ । समितिले गोर्खा मिडियाका सञ्चालकले सहकारीको रकम कानुनविपरीत लगानी गरेको खुलाएको छ । समितिले कारवाहीको सिफारिस गरेका गोर्खा मिडियाका चारमध्ये दुई जनाविरुद्ध यसअघि नै संगठित अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा दायर भइसकेको छ ।
गोर्खा मिडियामा सहरकारीको करोडौं रकम आएको र दुरुपयोग भएको छानबिन समितिले ठहर गरिसकेको छ । समितिले प्रतिवेदनमा गरेको सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा अघि बढाएपछि आज गोर्खा मिडिया नेटवर्ककै तत्कालीन सञ्चालक एवं पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ परिसकेका छन् ।
समितिले गोर्खा मिडिया ग्रुपमा अध्यक्ष जीवी राईमार्फत् आएको सहकारीको रकम अनियमित तवरले खर्च गर्ने जिम्मेवारी राईसँगै सदस्य कुमार रम्तेल, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र अर्का सञ्चालक छविलाल जोशीलाई कानुनअनुसार कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । लामिछानेको नाममा रकम आएको भनिएका दुई वटा सहकारी छन् । बुटवलको सुप्रीम सहकारी र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा लामिछानेको नाम जोडिएको छ ।
ती दुवै सहकारीको रकम अपचलन गर्ने आरोप लागेकामाथि संगठित अपराधमा प्रहरीले मुद्दा चलाएर कुमार रम्तेल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने जीवी राई फरार छन् । समितिले सिफारिस गरेका मध्ये छविलाल जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेकाले रवि लामिछाने समेत पक्राउ पर्न सक्ने जनाइएको छ ।
लामिछानेलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्नसक्छ भनेर रास्वपा पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति छ । लामिछानेलाई पनि पक्राउ गरिए कुन कसुरमा कारवाही गर्ने भन्ने प्रहरी र सरकारी वकिलले तय गर्न सक्छन् ।
किनकि जुन सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम आएको छ तिनै समूहका केहीलाई संगठित अपराधमा मुद्दा चलिसकेको अवस्थामा छ । समितिको सिफारिसमा परेहरुकालाई सोही अनुसार मुद्दा लागे लामिछानेसहितलाई संगठित अपराधकै कसुर लाग्न सक्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा पुरक जाहेरी लिएर दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । जसमा सहकारीको रकम लगानी भएको गोर्खा मिडियाका सञ्चालककै हैसियतमा लामिछाने र जोशीको कागजी बयान गराइसकेको छ ।
वचतकर्ताकै रकम ल्याएर कम्पनीको सञ्चालक भएको देखिएपछि अन्य कसुरमा मुद्दा चलाउँदा अहिले थुनामा रहेकाहरुलाई भन्दा फरक कसुर लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रहरी र सरकारी वकिलको निर्णयमा भरपर्नेछ ।
तर, एउटै घटनामा समितिले सिफारिस गरेको दुई जनाविरुद्ध यसअघि नै संगठित अपराधको कसुर लगाएरै सामान्य कर्मचारीसमेत पूर्पक्षका लागि थुना पुगिसकेको अवस्थामा त्यसैका अन्यलाई अर्को मुद्दा चलाउन नसकिने कानुनका जानकार बताउँछन । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरकारको नियत नै हो । समितिले कानुनबमोजिम कारबाही भनेकालाई सरकारले कसरी लिन्छ ?
