काठमाडौं । सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पाँच महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमै त्रुटि देखिएपछि कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि तथ्यमै गम्भीर त्रुटि भेटिएपछि अलपत्र परेको हो । आयोगले पहिल्याएको तथ्यमा चुनौती दिँदै गृह मन्त्रालयमै उजुरीसमेत परेका छन् ।
गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको ६० किलो र दुबईबाट विद्युतीय चुरोटबाट भएको सुन तस्करीले मुलुककै राष्ट्रिय सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । संगठित रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय माफियाले सुन तस्करीको धन्दा चलाएको खुलासा भएपछि छानबिन गर्न सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश दिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले पाँच महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा तथ्यगत त्रुटि देखिएपछि समस्या आएको हो ।
४८५ पृष्ठको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा तथ्यगत प्रश्न उठेपछि सुनको थप अनुसन्धानसमेत अघि बढ्न सकेको छैन । आचार्य नेतृत्वको आयोगले सुनको अनुसन्धान गर्ने तत्कालीन सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जय थापा, डीएसपीहरु रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । उनीहरुलाई गरिने कारबाहीबारे सुझाव दिन गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएको थियो ।
तर प्रतिवेदनको तथ्यमै प्रश्न उठाउँदै डीएसपी कुँवरले गृह मन्त्रालयमै उजुरी दिएपछि कारबाही सिफारिस गर्ने समिति पछाडि हटेको हो । आयोगले डीएसपी कुँवरलाई सुन तस्करीका आरोपी जीवन चलाउनेसँग २०७९ पुसदेखि २०८० भदौसम्म दुई हजार ४१० पटक फोन सम्पर्क गरेको भन्दै विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर आयोगले बयानकै क्रममा ५३ पटक फोन सम्पर्क देखिएको कागज गराएको डीएसपी कुँवरले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले जीवन चलाउनेसँग एउटै जिल्लावासी र छिमेकी भएका नाताले ९ महिनामा ५३ पटक फोन भएको तथ्यलाई आयोगले २४ सयपटक देखाएपछि पुष्टि गर्न चुनौती दिएका हुन् । उनले नेपाल टेलिकमबाट फोनको विवरण नै लिएर गृह मन्त्रालयमा बुझाएका छन् । त्यति मात्र नभएर सुनको अनुसन्धानका लागि परिचालन भएको प्रहरीको ४२ जनाको टोलीमा कुँवर सहभागी नै थिएनन् ।
त्यसो त आयोगले एकजना पत्रकारले काल्पनिक रुपमा पठाएको म्यासेजलाई पनि कुनै परीक्षण नगरी प्रतिवेदनमा प्रमाणका रुपमा समावेश गरेको आरोप लागेको छ ।
आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागले ६० किलो सुन तस्करीबारे २० दिनसम्म गरेको अनुसन्धानबाट भेटेको प्रमाणलाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छैन । जबकि सुन बरामद गरेकै दिन साउन २ गते विमानस्थलबाट भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राई पक्राउ परेका थिए । उनै राजेन्द्रले चिनियाँ समूहलाई भगाएको आरोप लाग्यो । तर जाँचबुझ आयोगले यो विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख नै गरेको छैन ।
त्यसो त राजस्वले नै सुनका मुख्य आरोपीमध्ये चिनियाँ मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङलाई पक्राउ गर्दा सँगै रहेकी अमला रोक्कालाई छाडेको थियो । जबकि दावाले अमलाकै नाममा ठमेलमा होटेल भियना खोलेको भन्दै राजस्वले नै छापा मारेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनमा यो पनि उल्लेख छैन ।
आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा भने गृहमन्त्रीको निर्देशनअनुसार पक्राउ पनि परे । महराको सात वर्षदेखि नेपालमा बस्दै आएका सुनका अर्का मुख्य कारोबारी मानिएका चिनियाँ नागरिक दाउजिवाङसँग सम्बन्ध देखियो थियो । तर आयोगले महरालाई मुख्य आरोपी नबनाइ मतियारका रुपमा मात्रै कारबाहीको सिफारिस गरेकाले मुद्दा कमजोर हुने जोखिम बढेको छ । प्रतिवेदनमा कुन तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्न भनेको हो प्रस्ट नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि चासो राखेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकृत बताउँछन् ।
त्यसो त आयोगलाई प्रमाण भेटिए आफैं पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सक्ने अधिकार थियो । तर सिफारिस मात्रै गरेपछि उसले औंल्याएका त्रुटिअनुसार प्रमाण छन् कि छैन भनेर थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएपछि जटिलता देखिएको हो । यसले गर्दा सुन तस्करीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र तिनलाई जोगाउन भूमिका खेल्नेहरुसमेत जोगिने त होइन भन्ने आशंका बढाएको छ ।
