काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले हतियार राख्न पाउने लाइसेन्स जारी गर्छ । तर, उसैलाई थाहा छैन- त्यसरी हतियार राख्नेहरु कति छन् । सरकारबाट अनुमति लिएर नागरिकले आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियार राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । हतियार राख्न अनुमति दिने निकाय गृह मन्त्रालय मातहतकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो । तर, आफैंले अनुमति दिएका हतियारको यकिन तथ्यांक नहुनु र बेलाबेलामा अवैध हतियारसमेत फेला पर्नु मुलुकका लागि जोखिमपूर्ण छ ।
राज्यले हतियारको निगरानी गर्न लाइसेन्स जारी गर्ने, त्यो लाइसेन्स समय-समयमा नवीकरण गर्ने तथा विशेष समयमा फिर्ता माग्ने पनि गरेको छ । यति गर्दा पनि एकातिर कति हतियार छ भन्ने यकिन तथ्यांक राज्यसँग छैन भने अर्कातिर राज्यको जानकारी बिनै कति हतियार भित्रिएका छन् त्यो सूचना पनि सरकारसँग छैन ।
गत वर्ष प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सुरक्षा निकायले लाइसेन्स भएका हतियार बुझाउन भनेको थियो । त्यसबेला देशैभर १० हजार ५ सय ७५ जनाले मात्रै हतियार बुझाएका थिए । जुन सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता भइसकेको छ । तर, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै हतियारको अनुमति लिनेको संख्या ७ हजार ४ सय छ । तीमध्ये आधाले पनि नवीकरण गरेका छैनन् । ती हतियार कसले र कुनै प्रयोजनका लागि बोकेका छन् भन्ने कतै निगरानी छैन ।
चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरबाट अर्धस्वचालित राइफलसहित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका दुई जना सुरक्षा गार्ड पक्राउ परे । २०७५ साल असारमा लाइसेन्स लिएको यो अर्धस्वचालित हतियार बोकेर हिँड्दा एकै पटकमा ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने जोखिम देखिएकाले लाइसेन्स दिनेमाथि नै अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
व्यक्तिले असुरक्षित भएको भन्दै हतियार राख्न अनुमति मागे जिल्ला सुरक्षा समितिबाट जोखिम मूल्यांकन गरेर कुन प्रकृतिको हतियार र गोली ल्याउन दिने भन्ने लाइसेन्सका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
देशैभर २० हजारभन्दा बढी थान हतियार लाइसेन्स लिएर राखिएको हुन सक्ने गृहका अधिकृतहरुको अनुमान छ । यस्ता हतियारको खोजी तत्काल गर्नुपर्ने बुझाइ प्रहरीको छ ।
त्यसो त अवैध हतियार पनि बेलाबेलामा फेला पर्दै आएका छन् । प्रहरीकै तथ्यांकअनुसार पनि १५ वर्षमा देशैभर १९ हजार ८७ थान अवैध हतियार बरामद भएका छन् । गत साउन यता मात्रै २ सय ८८ वटा हतियारसहित २ सय ७ जना पक्राउ परे ।
माओवादी द्वन्द्वका समयमा सुरक्षा निकायबाट खोसिएका कतिपय हतियार अझै फेला परेका छैनन् । प्रतिबन्धको समयमा नेत्रविक्रम चन्द समूहबाट मात्रै २९ थान हतियार बरामद भएको थियो । जसमा पेस्तोल र थ्री नट थ्री राइफलबाहेक पाँच थान त एसएमजी, एलएमजीजस्ता शक्तिशाली हतियार छन् । अवैध हतियार नियन्त्रण गर्न नसकिरहेकै बेला लाइसेन्स भएका हतियारसमेत राज्यको निगरानी बाहिर देखिएको गृहसचिव एकनारायण अर्याल नै स्वीकार्छन् ।
अहिले देशमा कुनै विद्रोही समूह देखिएका छैनन् । द्वन्द्व र हतियाधारी संगठित समूह नरहेको अवस्थामा पनि सरकारले हतियार राख्नेहरुबारे कुनै जानकारी नलिनु वा लिन नसक्नु जोखिम कायम राखिरहनु हो ।
