पूरा भएनन् सिँचाइ आयोजना, लागत बढेको-बढ्यै

काठमाडौं । ३५ वर्षअघि सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना, ९ वर्षअघि सुरु भएको भेरी बवई डाइभर्सन, २० वर्षअघिको सिक्टा सिँचाइ, ७ वर्षअघि सुरु भएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, १२ वर्षअघि सुरु भएको दाङको बड्कापथ सिँचाइ जस्ता आयोजना समयमा पूरा भएका छैनन् । तर आयोजनाहरुको लागत भने बढेको बढ्यै छ ।

नेपालमा सरकारी तवरबाट सिँचाइको क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी सुरु भएको ७१ वर्ष पुग्यो । अर्थात् २००९ सालदेखि सिँचाइमा योजनाबद्ध विकास थालिएको हो ।

प्रत्येक वर्ष सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सिँचाइका साना-ठूला सयौं योजना समेटिन्छन् । राष्ट्रिय गौरवका मात्र ६ वटा सिँचाइ आयोजना छन् । तर अहिलेसम्म हिमाली र पहाडी जिल्लामा मात्र होइन, तराईका समथर उर्भर भूमिमा पनि सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन । कुल खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ९० हजार हेक्टरमध्ये अहिलेसम्म १२ लाख ९ हजार हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

तराईका जिल्लाका खेतीयोग्य जमिनमध्ये आधामा पनि सिँचाइ पुगेको छैन । सिँचाइ पुगेका आधामध्ये पनि बाह्रैमहिना पानी आउँदैन । तराईमा भूमिगत सिँचाइ योजनासहित १२ लाख ४६ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइको पूर्वाधार पुगेको छ । तर यीमध्ये ६ लाख ६ हजार हेक्टरमा मात्र बाह्रैमहिना सिँचाइ सुविधा पुगेको लाचार तथ्यांक सिँचाइ विभागसँग छ ।

३५ वर्षअघि सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना, ९ वर्षअघि सुरु भएको भेरी-बबई डाइभर्सन, २० वर्षअघिको सिक्टा सिँचाइ, सात वर्षअघि सुरु भएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, १२ वर्षअघि सुरु भएको दाङको बड्कापथ सिँचाइजस्ता आयोजना समयमा पूरा भएका छैनन् । तर आयोजनाहरुको लागत भने बढेको बढ्यै छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशभर कुल कृषियोग्य जमिन ३० लाख ९० हजार हेक्टरमध्ये १५ लाख ५५ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइको पूर्वाधार पुगेको जनाएको छ । पूर्वाधार पुगेकोमध्ये पनि १२ लाख ९ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ । यसको अर्थ अझै ६० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा छैन । सिक्टा, भेरी-बबई, बागमती,सुनकोशी-मरिनजस्ता दर्जनौं ठूला आयोजना वर्षौंदेखि निर्माणाधीन अवस्थामै छन् ।

काम सुरु भए पनि यी आयोजना लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन् । ठूलो क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने भनिएका आयोजना सम्पन्न नहुँदा सिँचाइ सुविधा पुग्ने क्षेत्र विस्तार हुन नसकेको हो । सरकारले यो वर्ष मात्र करिब १८ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

जबकि पछिल्लो एक दशक अर्थात् २०६८ देखि २०७८ सम्म थप तीन प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्यांक छ । सिँचाइमा नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी काम गरिरहेकाले आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य पूरा हुने दाबी सरकारी अधिकारीहरुको छ ।

आवधिक योजनाले कृषिमा लगानी बढाएर औद्योगीकरणको यात्रा तय गर्ने नीति लिएका छन् । तर हाम्रो गति उल्टो छ । यही कारण हामी नेपालमा सरकारी तवरबाट सिँचाइको क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी सुरु भएको ७१ वर्षमा सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा पूर्वाधारसमेत पुर्‍याउन सकेका छैनौं । जसका कारण कृषिप्रधान देशका युवा विदेशमा कृषि श्रम गर्न बाध्य छन् भने खाद्य परनिर्भरता दिनहुँ बढ्दो छ ।

यो पनि...

मधेशमा खेतीयोग्य जमिनमध्ये आधामा अझै सिँचाइ अभाव, खेती गर्न आकाशे पानीकै भर