जाजरकोट । सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित तीन जिल्ला जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका पालिकालाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि जाजरकोटका भूकम्प पीडितको दैनिकीमा कुनै सुधार आएको छैन ।
पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सहयोग पुग्ने, संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुँदा सरकार र दाताको थप ध्यानाकर्षण हुने, पुनर्निर्माणमा सहयोग जुटाउन सकिने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को फागुन १४ गते बसेको बैठकले विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
गत कात्तिक १७ गतेको भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा अझै स्थायी आवास बनेका छैनन् । भूकम्पको चार महिनापछि सरकारले विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर आन्तरिक र बाह्य स्रोतसमेत परिचालन गरि पुनर्निर्माण अघि बढाउने कार्यविधि पारित गरेको छ । तर स्थायी आवास बन्नेमा आफूहरु आश्वस्त नभएको पीडित तुलसी विक बताउँछिन् ।
.png)
जाजरकोटमा अहिले २४ हजार ८१ अस्थायी आवास बनेका छन् । अझै १८ हजार ४४३ परिवारको बास पालमुनि नै छ ।
सरकारले चार महिनासम्म क्षतिको विस्तृत लेखाजोखा नै गर्न सकेको छैन । विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि पुनर्निर्माण गर्न दाताको थप ध्यानाकर्षण हुने र सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोत, बाह्य सहयोग, अनुदान र ऋण प्रयोग गर्ने तयारीसहित सरकारले कार्यविधि ल्याएको छ । भूकम्प प्रतिरोधी स्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार पाँच लाख रुपैयाँ दिने तयारी रहेको नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
.png)
कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्नेच्युडको भूकम्पबाट एक सय एकजनाको मृत्यु भएको थियो । ४२ हजार ५२४ घरमा क्षति पुगेको छ । ३४१ विद्यालयका २८९ भवन पूर्ण र ५९८ भवन आंशिक क्षति भएपछि पठनपाठन प्रभावित छ ।
५६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुग्दा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या छ । भूकम्पबाट ४२ हजार ५२४ घरपरिवार घरवारविहीन भएका छन् । तीमध्ये ३५ हजार ८६० जनाले अस्थायी आवास बनाउन पहिलो किस्ताबापत सरकारले दिएको २५ हजार रुपैयाँ पाएका छन् । ६ हजार ६६४ लाभग्राहीले त हालसम्म कुनै रकम नै पाएका छैनन् ।
.png&w=1000&height=550)
