जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल वितरण कार्यक्रम रोकिएको छ । कक्षा ८ देखि १० मा अध्ययनरत दलित, गरिब र जेहेनदार किशोरीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको साइकल खरिद प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको ठहरपछि वितरण कार्यक्रम रोकिएको हो । तर मधेशमा लोकप्रिय ‘छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम’ भने जारी छ ।
कक्षा ११ मा अध्ययनरत धनुषाको नगराइन नगरपालिका घोडघासकी चाँदनीकुमारी राउत दिनहुँ ३ किलोमिटर साइकलमा आउजाउ गर्छिन् । मधेश सरकारको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानअन्तर्गत २०७७ मा साइकल पाएपछि चाँदनीलाई नियमित विद्यालय आउजाउ गर्न सहज भएको छ ।
चाँदनी मात्र होइन, मधेश प्रदेशका २६ हजारभन्दा बढी किशोरीले नि:शुल्क साइकल पाए । जसले धेरैलाई विद्यालय जान सहज बनाए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेपछि २०७८ असोज १३ गते देखि यो कार्यक्रम बन्द छ । गत माघ दोस्रो साता विशेष अदालतले मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमलाल भुसाल र जलस्रोत सिँचाइ तथा विकास डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भगवान् झालाई तीन महिना कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला सुनाएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले साइकल वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने हो भने वितरण हुने साइकलको गुणस्तरप्रति सजग हुनै पर्छ ।
अख्तियारको छापापछि २०७८ चैत मा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरियो । तर, त्यस मन्त्रालय मातहतको शिक्षा निर्देशनालयको अडानका कारण गोदाममा साढे २ वर्षदेखि थन्किएको करिब ५ हजार साइकल वितरण अझै हुन सकेको छैन् ।
वितरण भएका साइकलको जिल्लागत विवरण, स्टोरमा रहेका साइकलको विद्यमान भौतिक अवस्था, साइकल आपूर्तिकर्ताको भुक्तानीलगायत अध्ययनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले एक कार्यदल गठन गरेको उपसचिव विपिन ठाकुरले जनाए ।
साइकल वितरण कार्यक्रमको यस्तो दुरावस्था रहे पनि २०७५ फागुन ९ गतेदेखि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वीरगन्जबाट शुभारम्भ गरेकी छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम भने जारी छ । यस अभियानअन्तर्गत ५ वर्षभित्र १० हजार नौ सयभन्दा बढी छोरीको बिमा गरिएको छ । बिमितले २० वर्षसम्म विवाह गर्न नपाउने र माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेमा मात्र २० वर्षको भएपछि मात्र एकमुष्ट ३ लाख पाउने छोरी बिमा कार्यक्रमकी संयोजक प्रियंका यादवले बताइन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा पुरुषको अनुपातमा महिलाको संख्या झन्डै १७ हजार मात्र कम रहे पनि प्रदेश सरकारले यस दुईबाहेक महिलाको हकमा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।
