काठमाडौं । मदिरा नीति घोटालामा पक्राउ परेका अरविन्द केजरीवाल सरकारलाई हटाएर के दिल्लीमा उपराज्यपालले राष्ट्रपति शासन लगाउन सक्छ ? यो प्रश्न आजभोलि राजनीतिमा रुचि राख्ने सबैको मनमा उब्जिएको छ । आमआदमी (आप) पार्टीका नेताहरूको दाबीले यी बहसलाई झनै चर्काएको छ ।
शुक्रबार आमआदमी पार्टीका दुई नेताहरूले दिल्लीमा राष्ट्रपति शासन लागु हुने डर व्यक्त गरे । जसमध्ये पहिलो नाम मन्त्री आतिषी मार्लेनाको छ भने दोस्रो नाम मन्त्री सौरभ भारद्वाजको छ ।
पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै आप सरकारका मन्त्री आतिशीले आगामी दिनमा दिल्लीमा राष्ट्रपति शासन लागु हुने विषयमा आफूलाई भरपर्दो स्रोतले जानकारी दिएको बताएकी छन् । तर, दिल्लीमा राष्ट्रपति शासन लागु गर्नु गैरकानुनी र जनादेशविपरीत हुनेसमेत उनले बताइने ।
आप नेताहरूको दाबीबाहेक, त्यहाँ तीनवटा संकेत छन् जसका कारण भारतको राजधानी दिल्ली राष्ट्रपति शासनतर्फ अघि बढेको देखिन्छ ।
राष्ट्रपति शासन के हो र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?
भारतको संविधानमा प्रदेशमा सरकार अस्थिर भएमा राष्ट्रपति शासन लगाउने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २३९ मा यसको विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । राज्यहरूमा राष्ट्रपति शासन लागु गर्न केन्द्र शासित प्रदेशका उपराज्यपालले सिफारिस गर्छन् । उपराज्यपालको सिफारिसमा, केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले शासन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई पठाउँछ । राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि यो नियम उक्त प्रदेशमा लागु हुन्छ ।
यी ३ कारणले दिल्ली राष्ट्रपति शासनतर्फ बढिरहेको छ
कारण १ : प्रशासनमा अन्योलको अवस्था, उपराज्यपालले दुईपटक लेखे पत्र
राजधानी दिल्लीका प्रशासनिक अधिकारीहरूमा अन्योलको अवस्था छ । अरविन्द केजरीवाल जेल गएपछि, आपले जेलबाटै अधिकारीहरूसँग बैठक गर्ने बताएको थियो, तर पछिल्ला १५ दिनमा उनले कुनै पनि अधिकारीहरूसँग भेट गरेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नी श्रीमतीलाई राम्ररी भेट्न नदिएको आप नेताहरूले आरोप लगाएका छन् ।
दिल्लीका उपराज्यपाल बीके सक्सेनाले प्रशासनिक अवस्थाबारे गृह मन्त्रालयलाई दुईपटक पत्र लेखेका छन् । पहिलो पत्र अप्रिल ४ गते र दोस्रो पत्र अप्रिल ९ गते गृह मन्त्रालयलाई लेखिएको थियो ।
उपराज्यपालले आफ्नो दोस्रो पत्रमा आप सरकारका मन्त्रीहरूबारे गुनासो गरेका थिए । उनकाअनुसार बोलाएपछि पनि सरकारका मन्त्रीहरू उपराज्यपालको बैठकमा उपस्थित हुँदैनन् ।
उपराज्यपालले प्रशासनिक प्रणाली सञ्चालन गर्न मन्त्रीहरूसँग सल्लाह लिन चाहेपनि मन्त्रीहरू उपस्थित नहुँदा उपराज्यपालको कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो ।
बीजेपी नेता तथा दिल्ली विधानसभाका प्रमुख सचेतक अजय महावरले भने- आमआदमी पार्टी दिल्लीलाई राष्ट्रपति शासनतर्फ धकेल्न चाहन्छ । सुशासन नियमित चलाउन उनले नयाँ नेता चुन्नुपर्छ, तर उनी राजीनामा नदिने भन्दै अडिग छन् । महावरका अनुसार आमआदमी पार्टी राष्ट्रपति शासनमार्फत सहानुभूति कार्ड खेल्न चाहन्छ ।
कारण २ : कार्यकाल सकिन १० महिना बाँकी, अदालत गए पनि राहत मुस्किल
दिल्ली विधानसभाको कार्यकाल फेब्रुअरी २०२५ सम्म छ । अर्थात् अबको १० महिनापछि यहाँ विधानसभाको निर्वाचन हुन्छ । अहिले राष्ट्रपति शासन लागु भयो भने अदालतबाट तत्काल राहत पाउने सम्भावना कम छ ।
मुख्यमन्त्री जेलमा परेको यो पहिलो घटना हो । अहिलेसम्मको परम्पराअनुसार मुख्यमन्त्रीहरूले जेल जानुअघि राजीनामा दिने गर्दथे, तर पहिलोपटक अरविन्द केजरीवालले राजीनामा दिएका छैनन् ।
‘मुख्यमन्त्री जेल गए भने राजीनामा दिने व्यवस्था छैन ।’ आमआदमी पार्टीले यही कारण भन्दै केजरीवालको बचाउ गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मुद्दा अदालतमा पुगेमा विस्तृत सुनुवाइ आवश्यक हुन सक्छ ।
महाराष्ट्रमा उद्धव ठाकरेको मुद्दामा अदालतमा विस्तृत सुनुवाइ भएको थियो र त्यसमा करिब १० महिना लागेको थियो । कतिपय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । राष्ट्रपति शासनलाई चुनौती दिने अन्य धेरै मुद्दामा पनि लामो सुनुवाइ भएको थियो । उदाहरणका लागि सन् २००५ मा बिहार मुद्दामा अदालतले करिब ८ महिनापछि फैसला सुनाएको थियो ।
कारण ३ : राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले पनि राष्ट्रपति शासनलाई बल दिइरहे
राष्ट्रपति शासन लगाउने चर्चाको पछाडि राजनीतिक व्यक्तित्वहरू पनि छन् । क्रिस्चियन ब्रोजन्सकोभ र श्रुति राजगोपालनको टोलीले भारतमा राष्ट्रपति शासन र यसको राजनीतिक प्रभावबारे अनुसन्धान गरेको छ ।
अध्ययनअनुसार सन् १९५२ देखि २०१९ सम्म राज्यमा १२३ पटक राष्ट्रपति शासन लगाइएको थियो । राष्ट्रपति शासन मुख्यतः केन्द्रीय सरकारले राजनीतिक जग कब्जा गर्न लगाएको थियो ।
अनुसन्धानअनुसार राष्ट्रपति शासनपछि भएको निर्वाचनमा ४४ दलले मात्रै सरकार फिर्ता ल्याउन सकेका छन् । यति मात्र होइन, १२३ पटक राष्ट्रपति शासन लागेकामध्ये २४ मुख्यमन्त्रीले मात्रै आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पद कायम गर्न सकेका छन् ।
मोदी सरकारको पालामा सन् २०१६ मा उत्तराखण्डमा राष्ट्रपति शासन लगाइएको थियो । त्यतिबेला हरिश रावतको सरकार थियो । सन् २०१७ को विधानसभा चुनावमा रावतले आफ्नो सरकार बचाउन सकेनन् ।
