काठमाडौं । महिनौंदेखिको भुक्तानी नपाएर तड्पिरहेका दूध उत्पादक किसानले फागुन १९ मा भुक्तानीका लागि सरकारकै रोहबरमा एक महिने भाका पाए । चैत २१ गतेभित्र किसानलाई दूधको भुक्तानी दिन सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानसँगै निजी डेरी उद्योगी पनि सहमत भए । तर, सहमति भएको एक महिना बितिसक्दा पनि किसानले दूधको पैसा पाएका छैनन् ।
सरकारकै उपस्थितिमा सम्झौता उल्लंघन गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि सरकारी स्वामित्वकै दुग्ध विकास संस्थान छ ।
आफूले उत्पादन गरेको दूधको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानले मिल्क होलिडे मनाउनेदेखि भुक्तानीका लागि जिल्ला प्रशासन हारगुहार गरे । अधिकांश जिल्लाका किसान आन्दोलित भएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले तत्काल सम्झौता गरी भुक्तानी दिलाउन कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि फागुन १९ मा कृषि मन्त्रालयमा दुग्ध विकास संस्थान, निजी डेरी र किसानका संघ संस्थाका प्रतिनिधिबीच चैत २१ गतेभित्र भुक्तानी दिने सहमति भए पनि किसानले अझै दूधको भुक्तानी पाएका छैनन् ।
.png)
किसानको भुक्तानी नदिनेमा निजी डेरी उद्योगभन्दा सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) नै अगाडि छ । डीडीसीले मात्रै एक अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । भुक्तानीकै लागि सरकारले डीडीसीलाई ३० करोड रुपैयाँ दिए पनि प्रशासनिक प्रक्रिया नपुग्दा किसानको हातमा पुग्न सकेको छैन ।
निजी डेरी उद्योगीले पनि करिब दुई अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ । निजी डेरी उद्योगीले उत्पादन खपत नभएको भन्दै भुक्तानी दिन आनाकानी गरेका छन् । दुग्ध पदार्थको मौज्दात सकिएपछि मात्र सबैको भुक्तानी गर्ने सकिने नेपाल डेरी संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालको भनाइ छ ।
.png)
किसानको भुक्तानी चुक्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश गरिसकेको छ । सरकारले निजी डेरीलाई मौज्दात हेरेर ऋण खोजिदिनेसम्मको आश्वासन दिएको थियो । तर, न अदालतको आदेश पालना गरिएको छ न सरकारसँगको सहमति नै कार्यान्वयन भएको छ । किसानले नौ महिनादेखिको भुक्तानी नपाएर तड्पिइरहँदा सरकार भने रमिते बनेर बसिरहेको छ ।
