काठमाडौं । सरकारी लगानीका ४४ संस्थानमध्ये २५ वटा मात्रै नाफामा रहेको देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आधाभन्दा बढी संस्थान घाटामा रहेको जनाएका हुन् । उनका अनुसार सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी ६ खर्ब १८ अर्ब नाघेको छ ।
संसद्मा आइतबार सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री महतले २५ वटा संस्थान नाफामा रहे पनि ६ अर्ब अर्थात् १ प्रतिशतमात्रै लाभांश प्राप्त गरेको जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष ०७८/८९ मा सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने संस्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लागानी कोष र कर्जा सुरक्षण कोष छन् । प्राधिकरणको १३ अर्ब ३७ करोड, कम्पनीको ८ अर्ब ४७ करोड, वाणिज्य बैंकको ४ अर्ब २९ करोड, नागरिक लगानी कोषको ३ अर्ब १० करोड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ नाफा देखिएको हो ।
नेपाल आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान र नेपाल औषधि लिमिटेड सबैभन्दा बढी घाटामा छन् । आयल निगमको घाटा १७ अर्ब ८१ करोड, वायुसेवा निगमको १५ अर्ब ४७ करोड, खानेपानी संस्थानको २ अर्ब ४५ करोड, दुग्ध विकासको १ अर्ब २० करोड र औषधि लिमिटेडको एक अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ घाटा देखिएको हो ।
नाफामा रहेका २५ संस्थानमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, धौवादी फलाम खानी कम्पनी, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, नेपाल वन निगम लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, नेपाल पारवहन गोदाम लिमिटेड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (साबिक जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी) र नेपाल राष्ट्र बैंक रहेका छन् ।
यसैगरी घाटामा रहेका १७ संस्थानमा दुग्ध विकास संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, बुटवल धागो कारखाना, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड, नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड, सांस्कृतिक संस्थान, गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल खानेपानी संस्थान छन् ।
कुल ४४ सार्वजनिक संस्थान रहेकामा ४२ वटा सञ्चालनमा छन् भने दुईवटा बन्द छन् । क्षेत्रगत रुपमा औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गतका १०, व्यापारिक क्षेत्रअन्तर्गत ४, सेवा सेवाअन्तर्गत ११, सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत ४, जनउपयोगी क्षेत्रअन्तर्गत ५ र वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत ९ संस्थान छन् ।
नेपाल आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान र नेपाल औषधि लिमिटेड सबैभन्दा बढी घाटामा छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आय ४ खर्ब २२ अर्ब थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सञ्चालन आय ३६.२२ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा आइपुग्दा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफामा ९४.१५ प्रतिशतले कमी आई १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कायम हुन आएको छ ।
१९९३ सालमा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको सुरुवात भएकामा ०४२/४३ मा आइपुग्दासम्म देशभर सावर्जनिक संस्थानको संख्या ६२ पुगेको थियो । २०४६ पछि घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान निजीकरण सुरु गरिएको थियो ।
यसैबीच आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९४.२ प्रतिशत रहेको कुल उपभोग चालु आर्थिक वर्षमा ९३.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
यस अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६.४ प्रतिशतमात्रै बचत हुने अनुमान छ। साथै लगानी पनि ५ प्रतिशतले घटेर १७ खर्ब ५४ अर्ब १६ करोड कायम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । लगानी गत आर्थिक वर्षमा ३७ दशमलव चार प्रतिशत रहेकामा ३२.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ लाख ६९ हजार ३८ रुपैयाँ रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो उत्पादन १ लाख ८२ हजार ६ सय ८३ पुग्ने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८.१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । पछिल्लो दश वर्षको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत वृद्धि ९.९ प्रतिशत रहेको छ । अमेरिकी डलरको आधारमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १३९९ अमेरिकी डलर रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा परिवर्तन नहुने अनुमान छ ।
तीनवटै तहमा खर्चको दर बढ्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । एकीकृत खर्च ९.४ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ९० अर्ब पुगेको छ । चालु खर्च ५७ दशमलव ६ प्रतिशत र पुँजीगत ३२.९ र वित्तीय ९.५ प्रतिशत छ ।
संघीय सरकारको राजस्व १४ प्रतिशतले घटेर ५ खर्ब ८२ अर्ब कायम भएको छ । यसअवधिमा संघीय राजस्व १५ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात ५ खर्ब ८ अर्बमा सीमित भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क लक्ष्यको ७५ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ ।
राजस्व र वैदेशिक अनुदानभन्दा संघीय सरकारको खर्च दुई खर्ब २३ अर्ब बढी देखिएको छ । बैंक तथा वित्त संस्थामा खराब कर्जा २०७८ पुसमा १.३ रहेकामा २०७९ पुसमा २.६३ भएको छ ।
