काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ (इस्पान) ले विनाअवरोध इन्टरनेट प्रदान गर्नु सरकार र सेवा प्रदायक दुवैको दायित्व भएको जनाएको छ ।
गत २० गते इन्टरनेट अवरुद्ध भएको बारे एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इस्पानले यस्तो बताएको हो । उसका अनुसार विगत १३ महिनादेखि विदेशी मुद्रा सिफारिस नपाइएकाले एयरटेल लगायतका अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूले भुक्तानी नपाएको र सोही कारण एयरटेल ले नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूलाई प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा अवरुद्ध गरेको थियो ।
यस कारण नेपालको इन्टरनेट बजारको लगभग ७०% इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । जसले गर्दा ग्राहक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई अकल्पनीय, अपूरणीय क्षति भएको छ । संघ तथा सेवा अवरुद्ध भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको अथक पहल पश्चात् Airtel बाट कुनै लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नभए पनि लगभग ६ घण्टा बन्द भएको इन्टरनेट सेवा भने नियमित गरिदिएको ब्यहोरा यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ । प्राधिकरण र मन्त्रालयले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गरिदिनु भएको जानकारी आएकोले त्यस प्रति संघ कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ । सबैको सामूहिक प्रयासबाट अवरुद्ध सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली अनुसार दूरसञ्चार सेवा बापतको आयमा रोयल्टी र आरटीडीएफ, आईएसपी तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले नियमित रूपमा बुझाउँदै आइरहेका छन् ।
इस्पानले मर्मत तथा सम्भार शुल्क जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नभएको उल्लेख गर्दै राज्यमा सरकारी सेवा प्रदायकले अरबौँ रुपैयाँ बक्यौता हुँदा पनि सजिलै विदेशी मुद्रा सिफारिस पाइरहेको तर आफूहरूले नपाउनु सरकारको विभेदकारी नीति भएको बताएको छ ।
‘उपभोक्तासँग हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले महसुल मार्फत रकम लिएको र उक्त रकममा टीएससी (दूरसञ्चार सेवा शुल्क), भ्याट, टीडीएससी लगायतका करहरूमार्फत नेपाल सरकारले पनि रकम असुल गरेकाले उपभोक्तालाई विनाअवरोध सेवा प्रदान गर्नु नेपाल सरकार र हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैको दायित्व हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
