काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट अवरुद्ध भएको क्षतिपूर्ति स्वरूप अवरुद्ध भएको अवधि थप गरेर ग्राहकलाई सेवा दिनुपर्ने बताएको छ ।
कर नतिरेको भन्दै सरकारले केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई डलर भुक्तानी सिफारिस रोकेको छ । सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीलाई रकम तिर्न नसक्दा बिहीबार इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको थियो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जति समय इन्टरनेट नचलेको हो । त्यति समय ग्राहकलाई थप इन्टरनेट दिनै पर्ने बताएको छ । त्यसरी अवरुद्ध भएको जति इन्टरनेटको म्याद थप नभए उजुरी गर्न प्राधिकरणले आह्वान गरेको छ ।
त्यसो त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि उपभोक्तालाई सर्त बमोजिम इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकहरूलाई सचेत गराएको छ ।
इन्टरनेट कम्पनीहरूले लाइसेन्स बापतको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम गरी साढे तीन अर्ब तिर्न मानेका छैनन् । सरकारले कर नतिरेको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गरेको हो ।
सरकारको निर्णय विरुद्धमा वर्ल्डलिंकलगायतका सेवा प्रदायकले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
