काठमाडौं । जनताले सबैभन्दा बढी आशा र भरोसा राख्ने राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका हुन् । त्यसमध्ये पनि न्यायपालिका अर्थात् अदालत नै न्यायको अन्तिम भरोसाको विन्दु हो । तर त्यही न्यायपालिकाभित्र कति बेथिति र विसंगति छन् भन्ने पुष्टि अनुमोदित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतका अभिव्यक्तिबाट पुष्टि भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा बुधबार आफ्नो कार्ययोजना सुनाउँदै अनुमोदित प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायालयभित्र बिचौलिया हाबी हुने गरेकोदेखि अनियमिततासम्मको बेथिति सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँले न्यायालयका बेथिति हटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । राउतले न्यायपालिकाभित्र कस्ता बेथिति देख्नुभएको छ त ?
संसदीय सु्नुवाई समितिबाट अनुमोदित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायालय भित्र मुख्य तीन समस्या रहेको औंल्याउनु भएको छ ।
पहिलो– न्यायालयको बेथिति
दोस्रो– न्यायालयको कार्यबोझ
तेस्रो– न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली र प्रविधि
संसदीय सुनुवाइ समितिमा आउने हरेक प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयमा बिचौलिया हाबी भएको बताउने गरेका छन् । तर बिचौलिया को हुन भन्ने कुरा उनिहरुको कार्यकालमा कहिल्यै खुल्दैन र त्यसपछि आउने प्रधानन्यायाधीशले पनि त्यही कु्रा दोहोर्याउँछन् । प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुनुभएका राउतले पनि बुधबार सुनुवाइ समितिमा न्यायालयको मुख्य समस्या यहाँ रहेको बेथिति र भ्रष्टाचार हो भन्ने ठहर गर्नु भएको छ । उहाँले बिचौलियाको समस्यासहित न्यायालयमा हुने गरेको बेतिथिको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुभयो ।
हुन त यसअघि प्रधानन्यायाधीश बन्नेहरुले पनि यस्तै फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै सुधारको प्रतिबद्धता जनाउने गरेका थिए । न्यायालयभित्रका बेथिति केलाउन यसअघि पटकपटक अध्ययन पनि भएका छन् । पछिल्लो डेढ दशकभित्रै ४ वटा अध्ययन भए । तर ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन् । २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मादेखि चोलेन्द्रशमशेर जवरासम्मले बनाएका अध्ययन प्रतिवेदन केही त सार्वजनिक नै भएनन् ।
प्रतिवेदनहरुले न्यायपरिषद्ले नियुक्ति गर्दा कानुनले तोकेको मापदण्डको आधारमा भन्दा मनोगत र दबाबमा नियुक्ति गर्ने गरिएको समेत देखाएका छन् । अहिले पनि न्यायाधीश नियुक्ति विवादित बनिरहेको छ । त्यसैगरी न्यायालयमा बिचौलिया हाबी हुने र न्याय नै प्रभावित हुने गरेको पनि प्रत्येक प्रतिवेदनले औँल्याउने गरेका छन् । यसलाई सुनुवाई समितिबाट अनुमोदित प्रधानन्यायाधीश राउत स्वयंले पनि समस्याका रुपमा पहिचान गर्नुभएको छ ।
उहाँ पहिचान गर्नुभएको अर्को समस्या हो- कार्यबोझ । मुद्दाको चाप बढ्ने र फैसला कार्यान्वयनको अवस्थासमेत कमजोर छ । सर्वोच्चमा मात्र अहिले २५ हजारभन्दा धेरै मुद्दा विचाराधीन छन् । मुद्दाको कार्यबोझ कम गर्न अदालतको क्षेत्राधिकार नै परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहले बनाएका कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिनुपर्ने तर्क गर्दै राउतले यसले कार्यबोझ कम गर्न सकिने विकल्प अघि सार्नुभएको छ ।
उहाँले पहिचान गर्नु भएको अर्को समस्या हो न्यायधिश नियुक्ति प्रणाली र प्रविधी । अदालत अझै प्रविधियुक्त भइसकेका छैनन् । बजेटको समस्या त झन् छँदैछ । मुद्दाको पेसी प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतमा इजलास बस्ने समयको परिपालना, न्यायिक प्रकृयामा हुने अनियमितता, न्यायाधीश नियुक्ति तथा कर्मचारीको सरुवालगायतका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत राउतले जनाउनुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित राउतसँग एउटा संयोग नै छ । जो आफू सर्वोच्च बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुँदा न्यायपालिकाको समग्र पक्षमाथी अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउनुभएको थियो । त्यो कार्यदलको सुझावबारे उहाँ जानकार नै हुनुहुन्छ । उहाँ नै अहिले प्रधानन्यायाधीश हुने अन्तिम घडीमा हुनुहुन्छ ।
संसदीय समितिमा नीतिगत, संरचनागत र कानुनी सुधारमा प्रतिबद्धता जनाएका राउतका लागि अबको १७ महिना निकै चुनौतिपूर्ण मात्र छैन उहाँ आफैले पहिचान गरेका समस्या समाधान गर्नु पर्ने परीक्षा घडी पनि हो ।
