काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूको ध्यान सत्ता चलखेलमा केन्द्रित हुँदा सेवा प्रवाह र विकास निर्माण अस्तव्यस्त बनेको छ । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीसहित संघ र प्रदेशका मन्त्रीहरूको चासो र चिन्ता कसरी सत्ता टिकाउने भन्नेमै देखिन्छ भने दलहरू गठबन्धन जोगाउने र भत्काउने खेलमै सक्रिय छन् । सत्ताकै वरिपरि अल्झँदा कानुन निर्माण त झन् सरकारको प्राथमिकतामै पर्न छाडेको छ । जनताका मुद्दा ओझेलमा परेको कुरा राजनीतिक दलहरूले बुझेर पनि बेवास्ता गर्दा त्यसको मार आमनागरिकले भोग्नु परेको छ ।
पछिल्लो १५ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन पटक गठबन्धन हेरफेर गर्नुभयो । सदनबाट उहाँले तीन पटक नै विश्वासको मत लिनुभयो । कानुन बनाउने थलो संसद्को धेरै समय प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदै बित्यो । त्यति गर्दा पनि यो गठबन्धन दीर्घकालसम्म जान्छ भन्ने यकिन छैन । दलहरू अहिले पनि सत्ताको चलखेल गरिरहेका छन् । सधैँ राजनीतिक समीकरण फेरबदलमै लाग्नुपर्दा भने जसरी जनताका काम गर्न नसकेको स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै स्वीकारोक्ति छ ।
सत्ताको जोड घटाउकै कारण संघीय संसद्ले जम्मा ४ वटा मात्र कानुन बनाएको छ । महत्त्वपूर्ण कानुनका मस्यौदाले संसद्मा प्रवेश नै पाएका छैनन् । जबकि सरकारले नै १ सयभन्दा बढी बनाउनुपर्ने कानुनको सूची तयार पारेको छ । तर यी कानुन बनाउन न सरकार गम्भीर देखिएको छ न त राजनीतिक दलहरू नै । बरु दलहरू संघमा सत्ता परिवर्तन भएसँगै प्रदेश सरकार भत्काउन र नयाँ बनाउन तल्लीन हुन्छन् ।
पछिल्लो १५ महिनाको अवधिमा मधेश र बागमती बाहेकका मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसके । परिवर्तनको खेल जारी छ । कोशी प्रदेशमा त संवैधानिक जटिलता नै देखिएको छ । मधेशका मुख्यमन्त्रीले चार र बागमतीका मुख्यमन्त्रीले तीन पटक त विश्वासको मत लिइसके । गण्डकी प्रदेशले तीन वटा मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ ।
लुम्बिनीमा तीन, कर्णालीमा दुई मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । तर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । सुदूरपश्चिममा नयाँ मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यसले पनि दलहरू सत्ताका लागि मात्रै सधैँ छटपटाउने गरेको पुष्टि हुन्छ । तर अहिले देशले मितव्ययी गठबन्धन र सरकार चाहेको छ । दलहरूको ध्यान भने त्यसतर्फ छैन ।
दलहरूको सत्ता चलखेलका कारण आमनागरिक आजित भइसकेका छन् । नागरिकले सहज रूपमा कुनै पनि सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक दलहरू सधैँ सत्ता र शक्तिकै पछि लाग्ने हो भने जनताका आवाज कसले सुन्ने ? सत्तामा बसेर मात्र जनताको सेवा हुन्छ भन्ने भ्रमबाट दलहरू कहिले मुक्त हुने ? दलहरूमा देशमा विकास र स्थिरता चाहिन्छ भन्ने सोच नपलाउने हो भने राजनीतिक मात्र होइन, प्रशासनिक र आर्थिक क्षेत्रसमेत थप अस्तव्यस्त नबन्ला भन्न सकिँदैन ।
