काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्षबाट उन्मुक्ति पाएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरबाट पनि उन्मुक्ति पाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन सुरु गरेर नसकिँदासम्म गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पद छाड्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । यही कारण प्रतिनिधिसभाको अवरोध हट्ने हो होइन टुंगो छैन । कानुनभन्दा माथि कोही नहुने भन्दै कांग्रेसले निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्री पदबाट बाहिरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
तर आज राज्य व्यवस्था समितिमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरे नै अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी प्रमुखले समेत गृहमन्त्रीको प्रतीरक्षा गरेपछि उनीमाथिको अनुसन्धान निष्पक्ष हुनेमा आशंका उब्जेको छ ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सहकारी प्रकरण छानबिन नसकिएसम्म गृहमन्त्रीबाट बाहिरिन रवि लामिछानेलाई सुझाव दिए । छानबिनको निष्पक्षता र विश्वासनीयताका लागि पनि गृहमन्त्री पदमा बस्न नहुने कांग्रेसको माग छ ।
जवाफमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको जिकिर गरे । छानबिन गर्ने निकायले आफ्नै ढंगले काम गर्ने भन्दै आफू पदमा हुँदा त्यसलाई कुनै असर नपर्ने पनि दाबी गरे ।
गृहमन्त्रीले प्रस्टीकरण दिइरहँदा गृहसचिव र प्रहरी प्रमुख उनीसँगै थिए । सहकारी ठगीबारे सांसदका प्रश्नमा प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवरले गृहमन्त्रीको संलग्नता नभेटिएको दाबी गरे । गृहमन्त्रीले छानबिन गर्ने निकाय स्वतन्त्र छ भनिरहँदा प्रहरी प्रमुखले नै संलग्नता नभएको भन्नुले लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने प्रस्ट भइसकेको छ ।
समितिले गृह मन्त्रालयले गरेका पछिल्ला काम कारबाहीबारे जानकारी लिन आज उपप्रधामन्त्रीमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोलाएको हो । कांग्रेसले संसद्मा समेत गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको माग गर्दै आएको छ ।
समितिमा गृहमन्त्री लामिछानेले सुरक्षा प्रभावकारी हुनेगरी मात्रै ठमेल र दरबारमार्ग रात्रिकालीन खुला गरिने पनि बताए । उनले सीमा नाकाको सुरक्षा संवेदनशीलतामा पनि सरकार गम्भीर रहेको जानकारी दिए ।
समितिमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले भिजिट भिसामा सेटिङ गरेर अवैध रुपमा विदेश पठाउने तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा राजनितिक दलका नेताहरु नै संलग्न रहेको दाबी गरे । उनले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न निषेधित क्षेत्र आवश्यक देखिएको भन्दै विकल्प दिनेबारे छलफल भइरहेको बताएका थिए ।
