कैलाली । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको असर सातै प्रदेशमा परेको छ । सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई धौ-धौ छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका उनी बहुमत जुटाउन दौडधूपमा छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई बाहिर जान नदिन शुक्रबार राति मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि उनको पक्षमा बहुमत जुट्न सकेन । उल्टै, उन्मुक्तिका अध्यक्ष र संरक्षक दुई कित्तामा विभाजित भएपछि सुदूरपश्चिमको सत्ता समीकरण जटिल बनेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अल्पमतमा परेका छन् । बहुमत जुटाएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगाउन उनको प्रयास सफल भइरहेको छैन । एक स्वतन्त्र र राप्रपाका सदस्यलाई मन्त्री दिएर बहुमत जुटाउने उनको अन्तिम प्रयास पनि सफल हुन सकेन । त्यसका लागि शुक्रबार राति नागरिक उन्मुक्तिका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरे पनि स्वतन्त्र र राप्रपाका सदस्य नआइदिँदा बहुमत पुग्न सकेन । उल्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तारले नागरिक उन्मुक्तिभित्र खैलाबैला मच्चियो । श्रीमान-श्रीमतीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीच नै दरार उत्पन्न भयो । अध्यक्ष श्रेष्ठ आफ्नो निर्णयविना सरकारमा गएको भन्दै तत्काल सरकार नछाडे कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहेकी छिन् भने संरक्षक चौधरीले शाह नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिरहेका छन् । उन्मुक्तिका ४ सदस्य रेशम र ३ सदस्य रञ्जिताको पक्षमा छन् । संघमा सत्ताको स्वाद चाखिसकेकी रञ्जिता फेरि सत्ता नजिक हुन चाहन्छिन् भने निर्वाचन आयोगले आफूलाई वैधानिकता नदिएपछि रेशम रुष्ट छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका ७, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । केन्द्रको गठबन्धनअन्तर्गत माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका ४ सदस्य छन् । स्वतन्त्र र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यलाई दुवै पक्षले मन्त्री अफर गरेका छन् । बहुमतका लागि २७ सदस्य चाहिन्छ तर त्यो संख्या न त अहिलेका मुख्यमन्त्रीसँग छ, न नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँग । मुख्यमन्त्री शाह भने आफूले जुनसुकै हालतमा पनि बहुमत जुटाउने दाबी गर्छन् ।
उता नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू मुख्यमन्त्रीका क्रियाकलाप्रति रुष्ट छन् । अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको अडान छ । प्रदेशसभाका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ गठबन्धनमा आउने दाबी गर्छन् ।
केन्द्रमा खलबलिएको सत्ता समीकरणले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा छ । त्यसमाथि प्रदेश सरकारको बहुमत पुर्याउन निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रै दरार उत्पन्न भएपछि सरकार झन् अन्योलमा छ ।
