पोखरा । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै प्रदेश सरकार पनि फेरिने प्रवृत्ति छ । तर प्रस्ट बहुमत नहुँदा सत्ता उल्ट्याउन हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । अनेक जुक्ति लगाएर बनेका प्रदेश सरकारहरुले पनि चैनको श्वास फेर्न पाएका छैनन् ।
सातमध्ये तीन प्रदेश सरकारविरुद्ध अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ । बजेट अधिवेशन बोलाएर प्रि-बजेट छलफल गर्नुपर्ने बेला दलहरु भने प्रदेश सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमै व्यस्त छन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति विवाद सर्वोच्च अदालतले टुंग्याए पनि विश्वासको मतसम्बन्धी विवाद फेरि अदालत पुगेको छ । गत वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने क्रममा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० जनाको मतलाई बहुमत भनी सभामुख कृष्ण धितालले घोषणा गरिदिएपछि प्रतिपक्षी कांग्रेस अदालत पुगेको हो ।
गण्डकी कांग्रेसको संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटमा संविधानअनुसार बहुमत सिद्ध गर्न ३१ सांसद आवश्यक पर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी पाउँ भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
यता कोशीमा पनि नयाँ सरकार गठन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च गुहार्नुभएको छ । यो रिटमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्न नगराउन र आफूलाई यथावत् जिम्मेवारी बहन गराउन माग गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा पनि मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विश्वासको मत नलिँदै सरकार संकटमा छ । माओवादीका १०, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादीका ४, नागरिक उन्मुक्तिका दुई, स्वतन्त्र एक गरी २७ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका सोडारीले जेठ ४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । उहाँलाई सत्ता साझेदार एमालेले नै अड्काइरहेको छ भने सरकार गठनविरूद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएको छ ।
अदालत पुगेका तीन प्रदेश सरकार मात्रै नभई अन्य चार प्रदेश सरकार पनि धरमराइरहेका छन् । भर्खरै फुटेपछि जसपा नेपाल नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारको भविष्य पनि संकटमा छ । सत्ता ढाल्ने र बचाउने खेलमा अदालत धाउँदा प्रदेशसभा बोलाएर प्रि-बजेट छलफल चलाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकतामाथि भने ध्यानै छैन ।
यो पनि...
मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले लिनुभयो पद तथा गोपनीयताको शपथ
मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदरको माग गर्दै केदार कार्कीद्वारा सर्वोच्चमा रिट