सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ५ ‘क्लिनचिट’

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दिएको पत्र विवादमा परेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सत्ताको आडमा लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने पत्र थमाएको हो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हो । महान्यायाधिवक्ताले संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा सरकारलाई सल्लाह दिनुपर्छ । तर, यो कार्यालयले यसपटक गृहमन्त्रीलाई यस्तो पत्र दिएको छ जुन यसअघि कसैलाई पनि दिने गरिएको थिएन ।

लामिछानेले अहिले यही पत्र देखाउँदै आफू चोखो रहेको दाबी गर्न थाल्नुभएको छ । यसअघि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति र क्लिन चिट दिँदै आएका थिए । यसरी गृहमन्त्रीले सत्ताको आडमा एकपछि अर्को गर्दै शृंखलाबद्ध रुपमा क्लिनचिट पाइरहनुभएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछाने सत्ताबाट पटकपटक क्लिन चिट पाउनुलाई कानुनविद्‌हरुले विधिको शासनविरुद्ध र लज्जाको विषय भनेका छन् । सत्ताको अंकगणित र सत्ता बचाउने ध्याउन्नमा मात्र दलहरु लाग्ने गरेका कारण लामिछानेले अनुसन्धानबाट उन्मुक्तिसहित क्लिनचिट पाउँदै आउनुभएको हो ।

पहिलो क्लिन चिट आफैंबाट-

गृहमन्त्री लामिछानेले पहिलो क्लिन चिट आफूले आफैंले दिनुभयो- आफ्नाविरुद्व कुनै पनि उजुरी नपरेको दाबी गर्दै । प्रहरीको अनुसन्धानलाई समेत उहाँले कागजको चिर्कटो भनिदिनुभयो । जबकि प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा करिब दुई करोडको कर्जा उहाँ सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखाएको छ ।

दोस्रो क्लिनचिट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाट-

गत चैत ६ गते धनगढी पुग्नुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष रहेको भन्दै क्लिनचिट दिनुभयो ।

उजुरी दर्ता जसको नाममा पनि हुनसक्छ । उजुरी दर्ताकै आधारमा मन्त्री नहुने हो भने मन्त्री र संसद् खाली हुन्छ ।

तेस्रो क्लिनचिट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट-

संसद्को रोस्ट्रमबाटै प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएको प्रतिवेदन प्रहरीले दिइसकेको प्रस्टीकरण दिनुभएको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने देखिएन । प्रहरीले आफूलाई गरेको ब्रिफिङमा उहाँमाथि छानबिन गर्नु नै पर्दैन भन्ने छ ।

चौथो क्लिनचिट प्रहरी प्रमुखबाट-

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले चैत १४ गते संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपस्थित भएर सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको विषयमा ठाडो उजुरी मात्रै परेको र त्यसमा कुनै तथ्य प्रमाण नभएको भन्दै क्लिन चिट दिनुभयो ।

लामिछानेविरुद्ध ठाडो उजुरी मात्रै परेको र त्यसमा कुनै तथ्य प्रमाण देखिएको छैन । कुँवरको भनाइबाट पनि उहाँविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको देखिन्छ । तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उहाँलाई क्लिनचिट दिएको छ ।

पाँचौं क्लिनचिट महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट-

एक वर्षअघि राहदानी दुरुपयोग मुद्दाबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा उन्मुक्ति दिएको थियो । दाहालले संसद्‌मा दोस्रोपटक विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने बेला रास्वपाले विश्वासको मत दिने सर्तमा महान्यायाधिवक्ताले दोहोरो राहदानीको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।

यसपटक पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा नरहेको र उहाँविरुद्ध उजुरीसमेत कहीँ नपरेको पत्र दिएको हो ।

जबकि रूपन्देही प्रहरीको अनुसन्धानले सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा व्यापार कर्जा निकालिएको देखाएको छ । प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा करिब दुई करोडको कर्जा उहाँ सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिन्छ । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाटै सहकारीबाट ऋण लिएको तथ्य प्रमाणित हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्लिनचिट दिन मिल्छ त ?

फौजदारी कसुरमा उजुरी परेपछि छानबिन गर्ने निकाय प्रहरी हो । लामिछाने दोषी हुनुहुन्छ कि निर्दोष भन्ने निर्क्योल गर्ने निकाय अदालत हो । तर, अहिले प्रहरीमा परेको उजुरी र अदालतमा पुगेको मिसिलमै लामिछानेको नाम उल्लेख भइरहँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कसरी क्लिन चिट दियो ? यो गम्भीर विषय हो । राजनीतिको आडमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन नै नहुने हो भने देशमा सुशासनको नारा किन जप्ने ?