फाइल तस्बिर
हेटौँडा । गत असोज २२ गते बैठक बसेयता बागमती प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान नगर्दा प्रदेश सभा निष्प्रभावी बनेको छ ।
संघीयताको अभ्यासमा दोस्रो कार्यकालका लागि २०७९ पुस १४ गते प्रदेश सभा सदस्यहरुले शपथ लिए । बागमती प्रदेश सभाको पहिलो बैठक पुस १८ गते बस्यो । यस अवधिमा प्रदेश सभाका ५६ वटा बैठकबाट आर्थिकसहित ८ वटा विधेयक पारित भए । पारित भएका विधेयकमध्ये चिठ्ठा विधेयक पुर्नविचारको लागि भन्दै प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशसभामै फिर्ता भयो ।
एमालेसँगको गठबन्धनबाट बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जम्कट्टेलले गठबन्धन फेरिएसँगै दोस्रो पटक विश्वासको मत पाए । बजेट पारित गर्ने बेलामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मुख्यमन्त्रीले संसदको हिउँदे अधिवेशन डाक्न सकेका छैनन् ।
बागमती प्रदेश सभामा ५ वटा संसदीय समितिहरु बनेका छन् । समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा ज्येष्ठ सदस्यले नै समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
जेष्ठताका आधारमा समितिको नेतृत्व गर्दा सत्ता गठबन्धनकै भागमा समितिको नेतृत्व पर्ने भएपछि सरकार सदन छल्ने रणनीतिमा लागेको छ । सर्वसाधारणका पिर मर्कालाई नीति नियममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने थलो संसद भए पनि यसलाई सरकारले नै नियमित सञ्चालन गर्न चाहेको देखिँदैन । जसका कारण बागमती प्रदेश सभाको भूमिका कमजोर देखिएको छ ।
.png&w=350&height=150)