काठमाडौं । संसद्को नियमित काममा सहयोग पुर्याउन र सरकारलाई निगरानी गर्न संसद् मातहत विषयगत समिति गठन गरिन्छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत मात्रै १० वटा विषयगत समिति छन् । यी समिति गठनको तयारी भइरहेको छ । हामीले संसदीय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारकाबारे आजदेखि नियमित शृंखला सुरु गरेका छौं । पहिलो शृंखलामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई समेटेका छौं । कार्यक्षेत्रका आधारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति निकै शक्तिशाली मानिन्छ । तर विगतमा यो समितिमाथि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लाग्यो । संसदबाट नयाँ समिति गठन हुने तयारी भइरहँदा यो समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवाज पनि सँगसँगै उठेको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति मध्ये सबैको भूमिका महत्वपूर्ण मानिए पनि राज्य व्यवस्था समितिलाई थप शक्तिशाली समिति मानिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह, रक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र शान्ति प्रक्रियासमेत यस समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्छ। शक्तिशाली मन्त्रालय र संवैधानिक अंगका काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने तथा तिनका काम प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिने अधिकार यो समितिलाई छ । समितिको क्षेत्राधिकार फराकिलो रहे पनि यसले दिने निर्देशन र त्यसको पालनाको अवस्था भने कमजोर छ । कतिपय अवस्थामा त सरकारले नै यो समितिलाई नै बेवास्ता गर्ने गरेको छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा समितिले नेपालको चुच्चे नक्सा पाठ्यक्रममा समावेश गर्न, नेपाल भारत सीमामा तारबार गर्न र कोरोना महामारी रोक्न सरकारलाई निर्देशन दियो । त्यस्तै संघीय निजामती कर्मचारी ऐन र नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमाथि पनि सिमितिमा लामै छलफल भयो । तर, कतिपय निर्देशन त सरकारले सुन्दै सुनेन ।
सरकारसँगको निकटता र समितिकै सदस्यहरुको स्वार्थलगायत कारणले पनि समितिको काम प्रभावित हुने गरेको छ । मिनी संसदका रुपमा लिइने संसदीय समितिको निर्देशन पालना सरकारका लागि अनिवार्य हुन्छ । त्यसका लागि समिति पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार र दायित्वप्रति स्पष्ट हुनुपर्दछ ।
