काठमाडौंको तीनकुने केन्द्रित राजावादी समूहको प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको तोडफोड आगजनी र लुटपाटको निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक समिति वा आयोग बनाउन सदनदेखि सडकसम्म माग भइरहेको छ ।
चैत १५ गते तीनकुने, कोटेश्वर र जटिबुटी क्षेत्रमा राजावादी समूहले गरेको हिंसात्मक प्रदर्शन, आगजनी, सरकारी र निजी सम्पत्तिमा लुटपाट र तोडफोडले व्यवस्था, विधि र संविधानको उल्लंघन भएको भन्दै चौतर्फी विरोधसमेत जारी छ । तर त्यो हिंसात्मक घटना भएको एक साता बितिक्दा पनि न्यायिक छानबिनप्रति सरकारले चासो दिएको छैन । प्रदर्शन हिंस्रक बन्नुमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसमेत छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने माग भइरहँदा निष्पक्ष न्यायिक जाँचबारे सरकार मौन छ । नेपाल प्रहरीले भने छानबिनका लागि आफू नै सक्षम रहेको बताइरहेको छ ।
आन्दोलनकारीले नै यो घटना गराएको हो या घुसपैठ भएको हो भन्ने सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व सरकारकै हो । तर घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक नहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को रोस्ट्रमबाटै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मुख्य जिम्मेवार भएको बताइसक्नुभएको छ । यदि दोषी हुन् भने पूर्वराजालाई जिम्मेवार बनाउन सरकारले किन सकेको छैन ? प्रधानमन्त्रीले पूर्वराजा नै दोषी रहेको किटानी, प्राप्त सूचनाकै आधारमा गर्नुभएको होला । यसकारण कि त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जिम्मेबार बनाउनुपर्छ, नभए हचुवाका भरमा आरोप लगाएको ठहरिन्छ । त्यसैले घटनाका दोषी ठहर गरेर कारबाही गर्न पनि सबैभन्दा उत्तम भनेको न्यायिक समिति गठन गरेर छानबिन गर्नु नै हो । तर त्यसतर्फ सरकारले चासो नदिँदा अराजकता र हिंसा मच्चाउनेहरूलाई बल पुगेको छ ।
तीनकुनेमा तोकिएको आमसभा स्थल कसरी रणमैदान बन्यो ? त्यो छानबिनपछि यकिन हुने नै छ । तर घटनामा व्यक्तिको ज्यान जानु, माइकबाटै घोषणा गरेर सञ्चार माध्यम तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा ताकी-ताकी नियोजित तरिकाले आक्रमण, आगजनी र लुटपाट गर्नु राजावादी समूहले गरेको ज्यादती हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । त्यसैले घटनामा को-को संलग्न भए भन्ने यकिन तथ्य सार्वजनिक नगरी हचुवाका भरमा एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने र हल्काफुल्का टिप्पणी गर्नु पनि उचित हुँदैन । त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालमा आएका कतिपय भिडिओबारे समेत प्रश्न उठेका छन् । घटनाका मुख्य आरोपी र सुरक्षा जानकारीमै रहेको ठानिएका दुर्गा प्रसाईं कसरी फरार भए ? यो अर्को रहस्यको विषय हो । आफू चढेको गाडी सुरक्षाकर्मीमाथि जबरजस्ती पेलेर सिंगो प्रहरी संगठनमाथि नै धावा बोलेर फरार भएका प्रसाईंले अहिले सामाजिक सञ्जालबाटै चुनौती दिइरहँदा पनि पक्राउ परेका छैनन् । प्रसाईं सुरक्षाकर्मीको घेरा तोडेर भाग्न कसरी सफल भए र कहाँ कमजोरी भयो भन्ने तथ्यसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।
त्यसो त घटना भएकै दिनदेखि गृह प्रशासनले घटना यति गम्भीर होला भनेर आकलन गरेका थिएनौं भनिरहेको छ । यो आफैंमा सुरक्षा चुकको प्रमाण हो । पहिल्यै थाहा भएको कार्यक्रममा पलपलका सूचना लिएर आवश्यक रणनीति तय गर्दै जानु नै सुरक्षा फौजको काम हो । तर यहाँ कमजोरी भएको देखिन्छ । राजावादीहरूले गराएको घटना आपराधिक भएको थाहा भइसकेकाले न्यायिक समितिको औचित्य नहुने र प्रहरीले नै त्यसको छानबिन गरिरहेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसदीय समितिमा जानकारी दिनु भएको छ । गृहमन्त्रीको भनाइ पनि सरकारका तर्फबाट तथ्य र प्रमाणमा आधारित नै होला । तर, तीनकुनेमा भएको घटनालाई यथार्थ रूपमा बाहिर ल्याउन र भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन पनि स्वतन्त्र न्यायिक आयोग बनाएरै समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।
