काठमाडौं । २०८१ असोज २० गते सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतका सामु अनेक चुनौती थिए ।
कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएका राउतको कार्यकाल ६५ वर्षे उमेर हदका कारण चैत १७ गते सकिँदै छ । तर, परम्परा पछ्याउँदै उहाँ गत सातादेखि नै बिदामा बसिसक्नुभएको छ । यता न्यायपरिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम सिफारिससमेत गरिसकेको छ ।
यही सन्दर्भमा सहकर्मी किरण पौडेलले प्रधानन्यायाधीश राउतको कार्यकालको समीक्षा गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको कार्यकालको सुरूआत नै बार र बेन्चबीचको टकरावबाट भयो । त्यतिबेला नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरूद्ध विगतको नेतृत्वले अदालतको अपहेलना मुद्दा लगाएको अवस्था थियो । र न्याय परिषद् ऐन संशोधनलाई लिएर न्यायालय तथा बारबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो । पहिलो परीक्षामा राउत पास हुनुभयो । बार र बेन्चबीचको सम्बन्धले फेरि सकरात्मक लय समात्यो ।
राउतको कार्यकालमा न्यायाधीश नियुक्ति र पुराना मुद्दा फर्छ्योटमा केही प्रगति पनि देखियो । सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षभन्दा पुराना मुद्दाको सुनुवाइ शून्यमा झरेको घोषणा पनि गरेको थियो । तर, उच्च राजनीतिक नेतृत्व जोडिएका मुद्दामा भने सर्वोच्चको आलटाल कायम नै रह्यो ।
यसैबीच न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया भने पुनः विवादित बन्यो । उच्च अदालतका लागि २७ न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राजनीतिक दलबीच भागबन्डा गरिएको आरोप लाग्यो । समावेशिता र पारदर्शिताको मर्मविपरीत भन्दै नेपाल बारले असहमति नै प्रकट गर्यो ।
झन्डै साढे चार वर्षपछि राउतकै कार्यकालमा सर्वाधिक चासोको संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवाद टुंगियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत अख्तियारदेखि मानवअधिकार आयोगसम्म गरेका नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राउतको राय संवैधानिक इजलासमा उहाँ अल्पमतमा परेकाले रिट खारेज भयो । र, नजिर स्थापित हुन सकेन ।
यसबीच भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चसहित देशका २३ अदालत भवनमा आगजनी गरिएपछि न्यायालय झन् संकटमा पर्यो । हजारौँ मिसिल जले । केही दिन न्याय सम्पादन ठप्प भयो । यस्तो परिस्थितिमा पनि अस्थायी संरचनाबाटै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ सुरू गरियो र पछि एनेक्स भवनबाट इजलास सञ्चालन गरियो ।
राउतले सर्वोच्च बारको अध्यक्ष हुँदा २०६४ सालमै न्यायालयका विकृति र विसंगतिबारे औँला उठाउनुभएको थियो । त्यस समयमा अदालतमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा बिचौलियाको प्रभावबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले विभिन्न सुझावसमेत दिएको थियो, जसमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका निर्णायक हुने निष्कर्ष थियो । तर, आफैँ प्रधानन्यायाधीश हुँदा राउत यी विषयमा प्रवेश नै गर्न सक्नुभएन ।
न्याय परिषद् सुधार, पारदर्शी नियुक्तिलगायत विषय ओझेलमा परिरहे । यस्तै न्यायालय सुधारका संरचनागत मुद्दाहरू पनि समाधान हुन सकेनन् । दैनिक पेसी सूचीमा ‘हेर्न नभ्याइने’ र ‘हेर्न नमिल्ने’ मुद्दाको संख्या घटाउन प्रभावकारी तदारूकता देखिएन ।
समग्रमा राउतको कार्यकालमा सुधारका प्रयास देखिए पनि न्यायालयको संरचनागत समस्या निराकरण भने पूर्णरूपमा हुन सकेन । थाती रहेका चुनौती समाधानको जिम्मेवारी अब आगामी नेतृत्वको काँधमा हुनेछ ।
