काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन मन्त्रिपरिषद्लाई सानो आकारको बनाउने तयारी गर्नुभएको छ ।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने भए पनि अब बढीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी छ ।
हाल मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित ४ सदस्य छन् । रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको छ भने कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास गरी तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।
त्यस्तै, ओमप्रकाश अर्यालले गृह र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला गरी दुई मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभएको छ । अब १२ मन्त्रालय खाली छन् । मन्त्रिपरिषद् बढीमा ११ सदस्यीय हुने उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले बताउनु भएको छ ।
विज्ञहरूले समेत अघिल्ला सरकारजस्तो जम्बाे मन्त्रिपरिषद् गठन नगर्न सल्लाह दिइरहेका छन् । खर्च नियन्त्रण र छरितो प्रशासनका लागि पनि सानो आकारको मन्त्रिपरिषद महत्वपूर्ण कदम हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
पुनर्निमार्णलाई समेत तिब्रता दिनुपर्ने भएकाले जनभावनाअनुरूप छिटो छरितो काम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि राजनीतिक दबाबमा बजेटमा पारिएका, तयारी नभएका र टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने बताइसक्नुभएको छ ।
यसबाट करिब एक खर्ब स्रोत जुटाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । आगामी छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले अनावश्यक कार्यक्रम कटौती गर्दै स्रोत जुटाउने योजनामा सरकार लागिपरेको छ ।
यसका लागि अर्थमन्त्री खनालले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गर्नुभएको छ ।
