काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवाद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले लगातारको दुई दिनको सुनुवाइपछि दुई रिट निवेदन र अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने भन्ने सरकारको निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।
सरकारले केही क्षेत्रमा अनिवार्य गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रका कारण नागरिकलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल र विमल पोखरेलले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि परिचयपत्र तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग राखेर सरकारले दुई वटा निवेदन दर्ता गराएका थियो ।
सरकारको भ्याकेट निवेदनपछि दोहोरो सुनुवाइमा सर्वोच्चले गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिनुभयो ।
