काठमाडौं । शान्ति सुरक्षा हरेक नागरिकको पहिलो सर्त हो । कानुन कार्यान्वयन दोषीलाई दण्डित गर्न मात्रै होइन, पीडितको न्यायका लागि पनि हो । तर के वितेको एक वर्षमा देशको शान्ति सुरक्षा ठिकठाक चल्यो ? सुशासनका लागि भनेर गरिएका निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन भए त ? तपाईं हामी सबैले यो भोगिसकेका छौं । नयाँ वर्षले वितेको वर्षमा भएका त्रुटी सच्याएर हरेक नागरिकले राज्य भएको अनुभूति गर्न सक्ने, अपराधमा संलग्नलाई दण्डित गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ त ?
शान्तिसुरक्षा र अपराध एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । तर यी दुबैमा नागरिकलाई ढुक्क बनाउने सुरक्षा संयन्त्र प्रतिको विश्वासले हो । विविध समस्याका बावजुद पनि अहिलेसम्म नागरिकले सुरक्षा संयन्त्रलाई विश्वास गरिरहेको छ र आशा गर्न सकिन्छ नयाँ वर्ष २०८१ मा पनि कायमै रहनेछ ।
नागरिकको दैनिक शान्ति सुरक्षाको पहिलो संयन्त्र प्रहरीले अघिल्लो वर्ष विभिन्न अपराधमा ५९ हजार मुद्दा दर्ता गरेको तथ्यांक छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बैंकिङ कसुरका १३ हजार २ सय ७७ उजुरी प्रहरीमा पुगेको छ । त्यस्तै हत्या, जबरजस्ती करणी, मानववेचविखन जस्ता जघन्य अपराधका ५ हजार १ सय घटना प्रहरीसम्म पुगेका छन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने– नेपाली समाजमा अपराध छ र न्यायको अपेक्षा गर्दै राज्य संयन्त्रको साथ खोजिरहेका नागरिक पनि छन् ।
गत वर्ष नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउनेदेखि सुन तस्करीको संगठित अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक गिरोहलाई राज्य सञ्चालनमा बसेकाहरुले नै साथ दिएका ठुलठुला घटना सार्वजनिक भए । अब नयाँ वर्षमा राज्यका निकायहरुमा कुनै पनि अपराधिक समूहको पहुँच रोक्नुपर्ने दायित्व सरकारमा रहेको नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक केदार साउद बताउँछन् ।
देशको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रणालीमा गरिएको कमजोरीको फाइदा सँधै सुन तस्कर, लागुऔषध कारोबारी र मानव बेचविखनमा सक्रिय समूहले लिइरहेको तथ्यले नै प्रमाणित गरेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउनु र संयन्त्रसँगको दलाल र तस्करहरुको सञ्जाल तोड्नुको विकल्प छैन । आतंकवादको समेत जोखिम रहने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दुरुपयोग रोक्न र सुरक्षा जोखिम नियन्त्रणका लागि प्रविधिमा लगानी बढाउनसमेत आवश्यक भइसकेको छ ।
यता भारतसँगको खुला सिमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि उतिकै संवेदनशील छ । सिमा सुरक्षाका लागि परिचालित सशस्त्र प्रहरी बलको क्षमता बढाउन सकिएको छैन । चीन र भारत दुवै तिरको सिमाको सुरक्षाका लागि आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुन सशस्त्रले थोरै जनशक्तिका बाबजुद पनि बोडरआउट पोष्ट स्थापना गरिरहेको छ । तर हिमालको चिसो र तराइको तातोमा खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउनेदेखि प्रविधिको परिचालन र मनोवल उच्च राख्न राज्यको लगानी नयाँ वर्षबाटै बढाउन आवश्यक छ ।
सिमानामा बलियो उपस्थिति गराउन सके राजश्व छली र चोरी पैठारीसँगै अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण हुन सक्छ । यी सबैभन्दा माथि जिम्मेवारी लिएर बसेका राजनीतिक नेतृत्वले गैरकानुनी काममा कुनै पनि स्वार्थमा साथ दिन हुँदैन र यदि कसैले दिन्छ भने माथिल्लो तहसम्मलाई नै कारबाही गर्ने हिम्मत पनि राख्नुपर्ने पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी बताउँछन् । यस्तो हुन सकेमा नेतृत्वलाई कसैले छुन सक्दैन भन्ने भाष्यको पनि अन्त्य हुनेछ । यसका लागि देशभित्रको सूचना संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन र सुरक्षा संयन्त्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्णरुपमा रोक्नुपर्छ ।
