सञ्चारमाध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने गरी जारी गरेको परिपत्र गृह मन्त्रालयले ४ घण्टा नपुग्दै सच्याएको छ । गृहले जारी गरेको २१ बुँदे निर्देशनमा रहेको सञ्चारमाध्यम केन्द्रित बुँदालाई हटाएको हो ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर तथा नेपाल पत्रकार महासंघले समेत गृहको परिपत्रको चर्को विरोध गरेपछि गृहले उक्त बुँदा हटाएको हो । हिजो प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने बुँदा हटाइएको उल्लेख छ । यसअघि गृहले जारी गरेको परिपत्रको बुँदा नम्बर २ मा सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा समाचार लेखेको वा अभिव्यक्त गरेको भरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गर्न सक्ने गरी उल्लेख थियो ।
यसै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग मधेस प्रदेश सांसद रामआशिष यादव जो जसपाका संसदीय दलका उपनेताका साथै नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका पूर्वअध्यक्ष र सामाजिक अभियन्ता पनि हुन् । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्ट र विश्लेषक डा. चन्द्र उपाध्याय जो महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरका उपप्राध्यापक हुन् । प्रस्तुत छ यादव, भट्ट र उपाध्यायसँग गृह मन्त्रालयको हिजोको परिपत्रमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर टेलिभिजनले गरेको कुराकानी ।
विस्तृत भिडियोमा :
