सुर्खेत । नागरिकले निःशुल्क र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने हक राज्यले ग्यारेन्टी गरेको छ । आमनागरिकका लागि भने स्वास्थ्य उपचारको अधिकार कागज र कानुनमा मात्रै सीमित छ ।
राज्यको नीति कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था, जनशक्ति अभाव, भौगोलिक विकटताजस्ता कारणले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिकले उपचार अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । सरकारले आपत्कालीन अवस्थाका बिरामीलाई आकस्मिक उद्धारको व्यवस्था गरे पनि स्थानीय स्तरमै विशेषज्ञ सेवा दिनेतर्फ भने गम्भीरता देखाउन सकेको छैन ।
गएको कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पका पीडितमध्ये जाजरकोटका ३५ जना वृद्ध, बालबालिका र सुत्केरीको खाना र बसोबासको दयनीय अवस्था र समयमै उपचार नपाउँदा अकालमै मृत्यु भयो । त्रिपालको बासमा पुस माघको ठन्डी सहन नसकेपछि निमोनिया, रुघाखोकी र दमको सिकार बनेका उनीहरूको उपचार अभावमा मृत्यु भएको हो ।
त्यस्तै चैत २ गते कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका ५, दाम्रीको नवदुर्गा सामुदायिक वनमा लागेको आगोले जलेर ५० वर्षीय नन्दराम चौलागाईं र उनकी १२ वर्षकी छोरी हेमन्ती घाइते भए । उपचारका क्रममा नन्दरामको प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र हेमन्तीको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा मृत्यु भयो । स्थानीय स्तरमै जलनको उपचार हुने अस्पताल भइदिएको भए उनीहरू बाँच्न सक्थे ।
कर्णाली प्रदेशमा एक चौथाइ जनसङ्ख्या मात्रै आधा घण्टाको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा छ । यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि पनि सदरमुकाम, प्रदेश राजधानी वा संघीय राजधानीसम्मै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । जटिल रोगको उपचारका लागि ऋण गरेर भारतका अस्पतालहरूमा पुग्ने नागरिकको आँकडा सरकारसँग छैन ।
नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन प्रयास नभएका पनि होइनन् । जोखिममा परेका सुत्केरी र गर्भवतीको लागि राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रम र आपत्कालीन अवस्थामा दुर्गमका बिरामीको उद्धारसमेत हुँदै आएको छ । हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्ने नीति बनाएको सरकार स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य संस्थालाई स्तरोन्नति गर्दै उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरी विशेषज्ञ सेवा दिनेबारेमा भने गम्भीर हुन सकेको छैन ।
कर्णालीमा १४ वटा अस्पताल, १४ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र ३३३ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् । यसैगरी सुदूर पश्चिममा १४ वटा अस्पताल, १६ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र ३७८ वटा स्वास्थ्य चौकीबाट स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ । सरकारले नागरिकलाई अकालमा मृत्युबाट बचाउन पछिल्लो ३ वर्षमा कर्णालीका ९९ जना र सुदूर पश्चिमका ७७ जना सुत्केरीको उद्धार गरेको छ । तर त्यो पनि प्रभावकारी छैन ।
यो पनि...
