सुर्खेत । कर्णाली शिक्षा निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख अहिले गल्ती भएछ भन्दै हिँड्न थालेका छन् ।
प्रदेश सरकारले शैक्षिक क्षेत्र सुधार्नुको सट्टा शिक्षा क्षेत्र हेर्ने शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संसाधन कार्यालय नै खारेज गरिदिएपछि यसको विरोध भइरहेको छ । कार्यालय खारेज भएपछि एसईई दिने तयारीमा रहेका विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीहरू अन्योलमा परेका छन् भने निम्न माध्यमिक तहमा शिक्षक सेवा पास गरेका ६० जनाको नियुक्ति रोकिएको छ ।
माघ १० गते कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेको हो । समग्र कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको मनिटरिङ, नीति निर्माणमा काम गरिरहेको निर्देशनालयले प्रदेशका दश जिल्लासहित लुम्बिनीका पाँच जिल्लाका साबिक एसईई परीक्षामा नाम, थर, जन्म मिति संशोधन, हराएकाहरूको प्रतिलिपि, एसईई परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको समेत जिम्मा पाएको थियो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यहरू र शिक्षक सेवा आयोग लगायतका काम निर्देशनालयले गर्दै आएको थियो । तर विकल्पबिना नै सरकारले कार्यालय खारेज गरिदिएपछि दुई सातादेखि सबै काम रोकिएका छन् ।
निर्देशनालय खारेजीपछि निम्न माध्यमिक तहमा शिक्षक सेवा पास गरेका कर्णालीमा खटाइनुपर्ने ६० जना उम्मेदवारको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ । त्यसो त निर्देशनालयका कर्मचारी पनि अन्योलमा छन् ।
शिक्षा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण कार्यालयहरू खारेज गर्दा कर्णालीको समग्र शैक्षिक विकासमा दूरगामी र नकारात्मक असर पर्ने भन्दै शिक्षकहरू तत्काल निर्देशनालय पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताउँछन् । शिक्षा क्षेत्र हेर्ने विभागीय मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि निर्देशनालय खारेज गर्दा समस्या आएको स्वीकारेको छ ।
तत्कालीन क्षेत्रीय शैक्षिक तालिम केन्द्र रहको भवन कर्णाली प्रदेशसभाले कब्जा गरेपछि लामो समय शिक्षकहरूको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रम रोकिएका थिए । पछिल्लो समय मानव संसाधन विकास केन्द्रबाट शिक्षकलाई तालिम दिँदै आए पनि आर्थिक भार कम गर्नै भन्दै सरकारले यो कार्यालय पनि खारेज गरिदिएको हो ।
