काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्र अर्थात् दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र ल्याउने सरकारी प्रयास सफल हुन सकेको छैन । १६ महिनाअघि कार्यविधि ल्याइएकामा अहिलेसम्म २७१ श्रमिक मात्र कोषमा आबद्ध भएका छन् । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सकेका छैनन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने चौतर्फी दबाबपछि श्रम मन्त्रालयले २०७९ मंसिर २५ मा कार्यविधि ल्याएको थियो, जसमा सहयोगकर्ताको परिकल्पना गरिएको छ । अर्थात् अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले कोषमा गर्ने योगदानको केही हिस्सा कसैले तिरिदिनुपर्ने व्यवस्था छ । ४० लाखभन्दा बढी श्रमिकको जीवनसँग जोडिएको सामाजिक सुरक्षाको विषयमा सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा परिणाम नआएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ बताउँछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषसँग अहिले १०४ पालिकाले सम्झौता गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको विवरण पञ्जीकृत गर्ने र न्यूनतम योगदान तिरिदिनुपर्ने दायित्व भए पनि पालिकाहरुले ढिलाइ गर्दा उनीहरु कोषमा आबद्ध हुन सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी भने पालिकाहरुले चासो देखाइरहेकाले आउँदा दिनमा संख्या बढ्ने दाबी गर्छन् ।
अनौपचारिक श्रमिकजस्तै स्वरोजगारको सहभागिता पनि जम्मा ८६ मात्र छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बाध्यकारी बनाएपछि भने १६ महिनामै सात लाख ८२ हजारभन्दा धेरै सूचीकृत भएका छन् । कोषमा अहिलेसम्म १२ लाख ७४ हजारभन्दा बढी सूचीकृत छन् । बजेटको १४ प्रतिशतभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा नाममा खर्च भइरहे पनि कोषको दायरा विस्तार गर्नेतर्फ भने सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन ।
