काठमाडौं । हरेकपटक जहाज खरिद गर्दा होस् या मर्मत गर्दा नै किन नहोस्, भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएको सरकारी संस्थान हो- नेपाल वायुसेवा निगम । त्यही निगममा भएको एउटा भ्रष्टाचारको घटनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच वर्षसम्म अनुसन्धान गरेर बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो ।
अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री, सचिवदेखि नियमका बहालवाला कर्मचारीसम्मलाई विपक्षी बनाएको छ । आयोगको आरोप हेर्ने हो भने एउटा संस्था सिध्याउन राज्य संयन्त्रको उच्च तहमा बसेकाहरुदेखि संस्थानभित्रकै पदाधिकारीको कसरी मिलेमतो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । तर आयोगले टिप्पणी उठाउने कर्मचारीदेखि निर्णयकर्तासम्म सबैलाई एउटै कसुरमा कारबाहीको माग दाबी गरेको छ । यसले अख्तियारको यो अनुसन्धान पर्याप्त छ त भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पाँच वर्षदेखिको आफूमाथि उठ्दै आएको एउटा प्रश्नबाट मुक्ति पाएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको आर्थिक घोटालाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेर अख्तियारले सधैं सोधिने प्रश्नबाट छुटकारा पाएको हो । अख्तियारले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदका नाममा भएको घटनालाई लिएर चलाएको मुद्दामा २४ जना त्यहीँभित्रका पदाधिकारी छन् ।
जहाज बिक्री गर्ने विदेशी कम्पनीका पदाधिकारीलाई छाड्ने हो निगमनका जति पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यो सूचीले एउटा घोटालामा पूरै संयन्त्र कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने देखाएको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको सूचीलाई आधार मान्ने हो भने जहाज खरिद गरेर घोटाला गर्ने मुख्य योजनाकार तथा कार्यान्वयनकर्ताहरु तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, निगमका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख सुगतरत्न कंसाकार, पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी हुन् । उनीहरुको योजना र निर्देशन अरुले कार्यान्वयन गरेका हुन् ।
विनाधितो डलर सटहीको अनुमति दिने, सेकेन्ड ह्यान्डको जहाज ल्याउने र २३० टन भारवहन क्षमताको जहाजलाई २४० टन बराबरको भुक्तानी दिनेहरु उनीहरु नै भएको अख्तियारको दाबी छ । तर मुद्दाको सूचीमा योजनाकार र निर्णयकर्ता मात्रै छैनन् । जहाज खरिदको निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिका १० जना सदस्य छन् । सबैले योजनाबद्ध रुपमा राज्यलाई नोक्सान पुर्याएको दाबी अख्तियारको छ । तर कसले कति आर्थिक घोटला गरे त्यो अदालतमा प्रमाणित गर्ने आधार अख्तियारले प्रस्तुत गरेको छ कि छैन मुख्य चासो त्यही हो ।
निगमका विभिन्न पदमा बसेकाहरु १४ जना पनि घोटलाका आरोपी छन् । पाइलटदेखि निमित्त निर्देशक, निर्देशकसम्मका सबैलाई एउटै घानमा हालिएको छ । के जहाज बनाउने मूल कम्पनी छोडेर विचौलियामार्फत २४ अर्बको जहाज खरिद गर्दा विपक्षी बनाइएका १४ जना कर्मचारी सबैले घोटालामा साथ दिएका हुन् त ? उनीहरुलाई आर्थिक हिनामिना भइरहेको छ भन्ने जानकारी थियो ? आफूले कुनै फाइदा लिएको प्रमाण छ कि छैन ? त्यो सबै अदालतबाटै टुंगो लाग्नेछ । तर अख्तियारको मुद्दामा जसरी हाकिमको आदेशमा टिप्पणी उठाउने र धन्दा चलाउने सबैलाई एउटै घानमा हाल्ने शैली छ त्यो वाइडबडी प्रकरणमा पनि देखिन्छ ।
आयोगले अभियोजनपत्रमा मन्त्री, निगमका कार्यकारी प्रमुख, सचिवजस्तै तल्लो तहका कर्मचारी सबैलाई एउटै बिगोको माग दाबी गरेको छ । घोटालाको नेतृत्वकर्ता र कर्मचारी सबैलाई एक अर्ब ४७ करोडकै बिगो दाबी गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ अनुसार ३ महिनादेखि ३ वर्ष सम्मको कैद माग दाबी गरिएको छ । सबैलाई बराबर सजायको माग दाबी गर्दा पाँच वर्षसम्म भएको अनुसन्धान नै अपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ ।
जे होस् आर्थिक घोटाला र दाउपेचका कारण धरासायी बनिरहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज सिध्याउनेहरुमाथिको मुद्दामा दोषीले उन्मुक्ति भने पाउनु हुँदैन ।
