काठमाडौं । अर्थतन्त्र थप शिथिल हुँदै गएको देखिएको छ । आममानिसको आम्दानीका साथै व्यापार व्यवसाय खस्किँदा बैंकको कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या दुई वर्षयता ह्वात्तै बढेको छ । गत वर्ष २६ हजार व्यवसायी कालोसूचीमा परेकोमा यो वर्ष झन्डै ४७ हजार व्यक्ति कालोसूचीमा परेका छन् ।
आर्थिक शिथिलताका कारण व्यापार व्यवसाय डुबेर होस् या उत्पादन नबिकेर, बैंकको ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दुई वर्षयता बढेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार कालोसूचीामा पर्नेको संख्या आठ वर्षअघि ८३४ मात्रै थियो । कोरोना सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा यो संख्या दुई हजार ८३७ थियो । तर, कोरोना महामारीपछि व्यापार व्यवसाय खस्किँदा ०७६/७७ मा झन्डै दोब्बर अर्थात् चार हजार ६२० व्यवसायी कालोसूचीमा परे । गत वर्ष २६ हजार व्यक्ति कालोसूचीमा परेकामा यो वर्ष ४६ हजार ८९७ जना सूचीमा परेको कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले जनाए ।
गत वर्षको वैशाखदेखि चैतसम्म कालोसूचीमा परेका २६ हजारमध्ये ३ हजार ५ सय ६ जना धितो राखेर ऋण लिएका र समयमा ब्याज तथा किस्ता तिर्न नसक्नेहरु थिए । यसबाहेक २२ हजार सात सयजना चेक बाउन्समा परेकाहरु थिए । तर, यो वर्षको सोही अवधिमा भने ४६ हजार ८९७ जना कालोसूचीमा परेकामा नौ हजार दुई सय ८८ जना बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न नसकेकाहरु परेका छन् । आर्थिक शिथिलताले गर्दा व्यापारा-व्यवसाय नभएको र उत्पादन गरेको वस्तु नबिक्दा समस्यामा परिरहेको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह बताउँछन् ।
व्यवसायीहरु मुख्यतः दुई कारणले कालोसूचीमा पर्नेगर्छन् । काटिएको चेक दुई पटकसम्म साट्न जाँदा पनि रकम नभए बैंकले खातावालालाई रकम जम्मा गर्न भन्छ । चेक प्राप्त गरेको व्यक्ति तेस्रोपटक पनि साट्न जाँदा खातामा रकम नभए बैंकले त्यस्तो व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्छ । यता जग्गा धितो राखेर ऋण लिएकाहरुले ९० दिनसम्म ब्याज र किस्ता नियमित नगरे बैंकले ३५ दिनको सूचना जारी गर्छ ।
त्यो बेलासम्म पनि रकम नतिरे उक्त ऋणीलाई बैंकहरुले कालोसूचीमा राख्छन् । समस्यामा परेका व्यवसायीलाई यसरी निरन्तर कालोसूचीमा पार्दै जाने सरकारको नीतिले भोलिका दिनमा अर्थतन्त्रमा थप समस्या निम्त्याउने उद्योगी दिनेश श्रेष्ठको दाबी छ ।
ऋणीहरुले नियमित ब्याज र किस्ता नबुझाएपछि बैंकहरुको खराब कर्जा पनि बढेको छ । गत वर्षसम्म २.४९ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा अहिले बढेर ३.६३ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले सुरुमा उद्योगी र व्यवसायीलाई समस्यामा पारेकामा विस्तारै यो बैंक तथा वित्त संस्थामा सर्न थालेको छ ।
.jpg&w=400&height=300)
